आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयविरुद्ध विघटित केन्द्रीय समितिको शनिवार सानेपामा बसेको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरूले रिट सर्वोच्चमा पेस गरी सकेको छैन । रिट पेस भएमा कानुनी व्यवस्था के छ र अदालतले के निर्णय गर्नेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ भने यसले निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ : सुशीला कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन, जनधनको क्ष...
देशभर रास्वपा ३५ सिटमा विजयी, ६ सिट जितेको कांग्रेस दोस्रो स्थानमा
काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रारम्भिक मतगणना अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले देशभर उल्लेखनीय अग्रता लिइरहेको छ । पछिल्लो अपडेट अनुसार रास्वपाले ३६ सिट जितेको छ । यसले पुराना दलहरूलाई चुनौती दिएको छ । ज...
आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैछ । बैठक शनिबार दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको पार्टीका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका...
राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख बढीले गराए मतदाता नामावली दर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख ८ हजार ५८५ जनाले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । यो सङ्ख्या मङ्सिर १ गते राति ९ः३० बजे सम्मको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बायोमेट्रिक्स मार्फत पनि ३ लाख ११ हजार ४१५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यो...
निर्वाचन आयोगको सही प्रावधान : भ्रष्टाचारी र गम्भीर अपराधीलाई संसद् छिर्ने बाटो बन्द
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको योग्यता र अयोग्यताका सम्बन्धमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ। जसअनुसार सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने वा अनुदान प्राप्त संस्थामा कार्यर...
द्रूतमार्गमा प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायतका विकास निर्माण अघि बढाउँदा धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदालाई असर पुर्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । मुलुकको सर्वाधिक महत्वको प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं तराई...


