आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयविरुद्ध विघटित केन्द्रीय समितिको शनिवार सानेपामा बसेको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरूले रिट सर्वोच्चमा पेस गरी सकेको छैन । रिट पेस भएमा कानुनी व्यवस्था के छ र अदालतले के निर्णय गर्नेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ भने यसले निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएपछि नेकपाद्वारा सात नेता–कार्यकर्ता निष्कासित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै सात जना नेता तथा कार्यकर्तालाई संगठनबाट हटाएको छ । पार्टीको आधिकारिक निर्णयलाई चुनौती दिँदै उम्मेदवारी दिएको तथा त्यस्ता उम्मेदवारलाई साथ दिएको आरोपमा उनीहरूलाई निस...
प्रधानमन्त्रीले बन्दुक समातेर गोली चलाउँदैन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भदौ २३ र २४ मा भएको घटनालाई लिएर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरू झूट र भ्रममा आधारित भएको बताएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ५ मा जनता तथा पार्टी कार्यकर्तासँगको भेटघाट कार्यक्रममा उनले उक्त घटनाको जिम्मेवारी...
एमालेले राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार टुंगो लगायो
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । गठबन्धनबाट सात सिट पाएको एमालेले कोशीबाट रोशनी मेचे, बागमतीबाट डा प्रेमकुमार दंगाल, गण्डकीबाट सम्झना देवकोटा, लुम्बिनीबाट रामकुमारी...
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...
कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपति जुटे छलफल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेशहरूबारे कानुनविद्हरूसँग छलफल थालेका छन् । अहिले राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासमा कानुनविद्हरूसँग राष्ट्रपतिको छलफल जारी रहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले जानकारी दिएका छन् ।


