आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगे देउवा पक्षका नेताहरू
काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिए पछि असुन्तष्ट नेताहरू आइतबार बिहान सर्वोच्च अदालत गएका छन् । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नेताहरू रिट लिएर आज सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । निर्वाचन आयोगले दिएको निर्णयविरुद्ध विघटित केन्द्रीय समितिको शनिवार सानेपामा बसेको बैठकले अदालत जाने निर्णय गरेको थियो ।
नेताहरूले रिट सर्वोच्चमा पेस गरी सकेको छैन । रिट पेस भएमा कानुनी व्यवस्था के छ र अदालतले के निर्णय गर्नेछ भन्ने चासोको विषय बनेको छ भने यसले निर्वाचनलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन र डीपफेक प्रयोग नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूको साझा दायित्व रहेको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले बिहीबार जारी गरेको प्रेस व...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्यो ९ बुँदे प्रस्ताव पारित
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार लाग्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी
काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतर्फ सरकार सक्रिय भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । आज काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकताको दोश्रो प्रतिलिपि लिएपछि उनले सरकार र सम्बन्...
यी हुन् एमाले महाधिवेशनमा मत नहाल्ने ३६ महाधिवेशन प्रतिनिधि
काठमाडौँ । बिहीबार बिहान सकिएको नेकपा एमालेको निर्वाचनमा ३६ मतदाताले मत दिएनन् । जारी एघारौँ महाधिवेशनमा कुल २ हजार २ सय ६३ प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २ हजार २ सय २७ मत मात्रै खसेको एमालेको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको...
संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...
राष्ट्रिय सभामा २ पद रिक्त, नियुक्तिका लागि आयोग नै अलमल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाका दुई पद अझै रिक्त रहेका छन् । एक पद सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पद सुदूरपश्चिमबाट निर्वाचित सदस्य बलदेव बोहराको निधनपछि रिक्त भएको हो ।
मनोनीत सदस्यका लागि तत्कालीन सरकारले गृहमन्त...



