न्याय परिषदले गर्यो उच्च अदालतका ५० न्यायाधीशको सरुवा
काठमाण्डौँ । उच्च अदालतका ५० र जिल्लाका १५७ न्यायाधीशहरूको सरूवा भएको छ। बिहीबार बसेको न्याय परिषदको बैठकले न्यायाधीशहरूको सरूवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रकाशन भएको सूची अनुसार उच्च अदालतका ५० जना र जिल्ला अदालतका १५७ जनाको सरूवा भएको हो। त्यसैगरी विशेष अदालतको अध्यक्षमा बासुदेव आचार्यलाई तोक्नका लागि परिषद्ले परामर्श समेत दिएको छ। उनी उच्च अदालत तुलसीपुरमा कार्यरत थिए। श्रम अदालतको अध्यक्षमा दीपेन्द्र अधिकारलाई तोक्न पनि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शनिबार भोटो देखाएसँगै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा सम्पन्न हुने
काठमाण्डौँ । करिब एक हजार ६०० वर्ष पुरानो तथा नेपालको सबैभन्दा लामो सांस्कृतिक धार्मिक पर्वका रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा शनिबार राष्ट्र प्रमुखको उपस्थितिमा भोटो देखाएपछि औपचारिक रूपमा सम्पन्न हुनेछ । ललितपुर महानगरपालिका(४ का वडाध्...
विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस आज, डिजिटल विभाजन कम गर्ने लक्ष्य
काठमाडौँ । इन्टरनेट तथा सूचना–सञ्चार प्रविधि आइसिटीको माध्यमबाट समाज र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने तथा डिजिटल असमानता घटाउने उद्देश्यका साथ आज मे १७ मा विश्वभर ‘विश्व दूरसञ्चार तथा सूचना समाज दिवस’ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ ।
...
सरकारले जागिर लगाइदिने आशामा सहिद पत्नी मञ्जु
सुनसरी । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनमा मृत्यु भएर सहिद भएको इटहरी–१४ का मोहन सरदार घर बनाउने मिस्त्रीको काम गर्थे । गत भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबारे उनलाई खासै जानकारी थिएन । गाउँकै श्रवण सरदारसँग बजार जाने नि...
कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन गरेको छ । परीक्षा सञ्चालनको ३५ दिनमै रिजल्ट निकालिएको हो । गत वैशाख १४(२७ गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन भएको परीक्षामा ४ लाख १८ हजार ८ जना परीक्षार्थी सहभागी थिए । जसमा ५ हजार ३३९ विद्यालयका...
अखिल क्रान्तिकारीको तालाबन्दीले त्रिवि एक सातादेखि ठप्प
काठमाडौँ । शुल्क घटाउने माग राख्दै अखिल क्रान्तिकारीले उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कामकारबाही एक सातादेखि ठप्प भएको छ । सहमति कार्यान्वयन प्रक्रियामा रहेको भन्दै उपकुलपतिले तालाबन्दी अस्वीकार्...
नेपाल प्रहरीमा डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरीको कानुन तहलाई डिआइजी दरवन्दी दिने सरकारले नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गरेको छ । नेपाल प्रहरीमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीको दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेपछि विभेद गरेको हो । गृह मन्त्रालयले दरबन्दी थपका लागि...

