जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् टुङ्गो लगाएका छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असीम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भएको लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाइएको हो।सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका ‘हाइज्याकर’ सुदन गुरुङले गर्ने भएका छन्।
कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिएको छ। मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिइएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
१. बालेन्द्र शाह - प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री
२. स्वर्णिम वाग्ले - अर्थ मन्त्री
३. सुदन गुरुङ - गृहमन्त्री
४. शिशिर खनाल - परराष्ट्रमन्त्री
५. सोबिता गौतम - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
६. विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
७. अमरेश सिंह - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
८. प्रमिला रावल - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
९. गीता चौधरी - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
१०. विक्रम तिमिल्सिना - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
११. दिपक साह (महोत्तरी) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
१२. सस्मित पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
१३. खड्क (गणेश) पौडेल - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
१४. सीता वादी - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
१५. निशा मेहता - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिलाउन सरकार गम्भीर : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलश्रोत, भौतिक योजना, यातायात तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रदान गर्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक अघि बढाइ रहेको बताएका छन्...
थारूहरूका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष माग
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग आज थारू कल्याणकारिणी सभाको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रतिनिधिण्डलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई थारू राष्ट्रिय माघी महोत्सवमा उपस्थितिका निम्ति निम्तो पनि दि...
तिमीहरूको सबै माग पूरा गर्न सक्दिन, निर्वाचनपछि आफ्नै सरकार बनाएर पूरा गर : मन्त्री पुन
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले युवाहरूलाई आफ्नै गाउँ फर्केर नेतृत्व विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा जेनजीले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री पुनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले कतिप...
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...
जिम्मेवारीबाट हटाइए रास्वपाका प्रदेश इन्चार्ज
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रदेश इन्चार्जहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरेको छ । मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले आगामी निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिको लागि इन्चार्जको भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबा...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



