जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् टुङ्गो लगाएका छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असीम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भएको लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाइएको हो।सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका ‘हाइज्याकर’ सुदन गुरुङले गर्ने भएका छन्।
कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिएको छ। मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिइएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
१. बालेन्द्र शाह - प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री
२. स्वर्णिम वाग्ले - अर्थ मन्त्री
३. सुदन गुरुङ - गृहमन्त्री
४. शिशिर खनाल - परराष्ट्रमन्त्री
५. सोबिता गौतम - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
६. विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
७. अमरेश सिंह - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
८. प्रमिला रावल - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
९. गीता चौधरी - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
१०. विक्रम तिमिल्सिना - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
११. दिपक साह (महोत्तरी) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
१२. सस्मित पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
१३. खड्क (गणेश) पौडेल - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
१४. सीता वादी - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
१५. निशा मेहता - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जनताको घर भत्काउने सरकारी कदम विरुद्ध एकजुट हुन हर्क साम्पाङको आह्वान
हेटौंडा। श्रम संस्कृति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवं सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्कराज राई साम्पाङले जनतालाई घरबारविहीन बनाउने कार्यको आफू सदैव विरुद्धमा रहेको बताएका छन्।
चितवन जाने क्रममा हेटौंडा–११ स्थित थानाभर्...
निर्वाचनमा भ्रामक विज्ञापन र डीपफेक प्रयोग नगर्न विज्ञापन बोर्डको आग्रह
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि यही फागुन २१ गते हुन गइरहेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र विश्वसनीय बनाउन सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा समर्थकहरूको साझा दायित्व रहेको विज्ञापन बोर्डले जनाएको छ ।
बोर्डले बिहीबार जारी गरेको प्रेस व...
कोप-३० मा नेपालले ९ एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने तयारी
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३० औँ सम्मेलन कोप–३० को मिति नजिकिएसँगै नेपालले तयारी तीव्र बनाएको छ । कोप–३० आगामी नोभेम्बर १० देखि २१ तारिख आगा...
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...
जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...



