जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् टुङ्गो लगाएका छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असीम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भएको लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाइएको हो।सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका ‘हाइज्याकर’ सुदन गुरुङले गर्ने भएका छन्।
कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिएको छ। मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिइएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
१. बालेन्द्र शाह - प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री
२. स्वर्णिम वाग्ले - अर्थ मन्त्री
३. सुदन गुरुङ - गृहमन्त्री
४. शिशिर खनाल - परराष्ट्रमन्त्री
५. सोबिता गौतम - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
६. विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
७. अमरेश सिंह - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
८. प्रमिला रावल - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
९. गीता चौधरी - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
१०. विक्रम तिमिल्सिना - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
११. दिपक साह (महोत्तरी) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
१२. सस्मित पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
१३. खड्क (गणेश) पौडेल - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
१४. सीता वादी - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
१५. निशा मेहता - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेकी हुँ : सुशीला कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू रहरले नभइ परिस्थितिले प्रधानमन्त्री बनेको बताएकी छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले जेनजी आन्दोलनबाट सिर्जित परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने, मुलुकमा थप द्वन्द्व चर्किन नदिन, जनधनको क्ष...
सुशासन कायम गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायमका साथै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले बुधबा...
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...
यी हुन् २१ फागुनमा आफैँलाई मतदान गर्न नपाउने चर्चित उम्मेदवार
काठमाण्डौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भावी प्रधानमन्त्रीका दाबेदारसहित प्रमुख दलका वरिष्ठ नेतादेखि स्वतन्त्रसम्मका केही उम्मेदवारले आफैँलाई भोट दिन नपाउने भएका छन् । आफ्नो मतदाता नामावली रहेको निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरका क्ष...
रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। रेशमलाल चौधरीले चुनाव चिह्न जाँतो राखेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार योसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीति...
सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...



