जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर गृहमन्त्री बन्दै!
भाद्र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा पानी बाँड्न भनेर पुगेका र आन्दोलन हाइज्याकको आरोप लागेका सुदन गुरुङलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले १५ सदस्यीय नयाँ मन्त्रिपरिषद् टुङ्गो लगाएका छन्।
रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असीम शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नयाँ मन्त्रीहरूको सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच भएको लामो छलफल र सहमतिपछि मन्त्रीहरूको नाम र मन्त्रालय टुङ्गो लगाइएको हो।सरकारको महत्त्वपूर्ण मानिने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी अर्थशास्त्री पार्टी उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ भने देशको आन्तरिक सुरक्षा सम्हाल्ने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व जेनजी आन्दोलनका ‘हाइज्याकर’ सुदन गुरुङले गर्ने भएका छन्।
कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिएको छ। मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, कूटनीतिक मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी शिशिर खनाललाई सुम्पिइएको छ।
नयाँ मन्त्रिपरिषद्मा अनुहार र भूगोलको सन्तुलन मिलाउने प्रयास गरिएको छ। १५ सदस्यीय क्याबिनेटमा ५ जना महिला मन्त्री बनेका छन्। जसमा सोबिता गौतम, प्रमिला रावल, गीता चौधरी, सीता वादी र निशा मेहता रहेका छन्।
त्यसैगरी, मधेशको प्रतिनिधित्व गर्दै महोत्तरीका दिपक साहले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व पाएका छन् भने दलित/सीमान्तकृत समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सीता वादीले महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय सम्हाल्ने भएकी छन्।
१. बालेन्द्र शाह - प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री
२. स्वर्णिम वाग्ले - अर्थ मन्त्री
३. सुदन गुरुङ - गृहमन्त्री
४. शिशिर खनाल - परराष्ट्रमन्त्री
५. सोबिता गौतम - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
६. विराजभक्त श्रेष्ठ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री
७. अमरेश सिंह - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री
८. प्रमिला रावल - सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री
९. गीता चौधरी - कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री
१०. विक्रम तिमिल्सिना - सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
११. दिपक साह (महोत्तरी) - श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री
१२. सस्मित पोखरेल - शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री
१३. खड्क (गणेश) पौडेल - संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री
१४. सीता वादी - महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री
१५. निशा मेहता - स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन भयरहित गराउन सशस्त्रले बनायो परिचालन नीति
काठमाडौँ । सशस्त्र प्रहरी बलले पारदर्शी, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन परिचालन नीति तर्जुमा गरेको छ । शुक्रबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सशस्त्र प्रहरी बलले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२ सुरक्षा...
राष्ट्रपतिसमक्ष सरकारलाई फिर्ता बोलाउनेसहित ५ बुँदे माग
काठमाडौँ । विभिन्न नाममा सङ्गठित २३ जेनजी समूहले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । ज्ञापन पत्रमा सरकार जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको भए पनि केवल चुनावमा मात्र केन्द्रित गर्नु स्वीकार्...
विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने
धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।
प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेप...
मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय हुन सक्ने, तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने तयारी
काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि छलफलमा रहेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तिहार लगत्तै मन्त्री थप गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिमण्डल १५ सदस्यीयसम्म हुन सक्नेछ...
कोशी प्रदेश सरकारबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरियो, मन्त्रीहरूले बुझाए राजीनामा
विराटनगर । फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ। प्रदेश सरकारमा सहभागी कांग्रेसका मन्त्रीहरूले बुधबार औपचारिक रूपमा आ(आफ्नो राजीनामा बुझाएका छन् ।
कांग्रेस नेता तथा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री भीम पराजु...
मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...



