बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने

Main News Image

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षसँग छलफलका लागि पेसी तोकेको हो ।

अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीले यही कात्तिक २ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ हुन सक्ने कुनै गुञ्जायस नै नभएको अवस्थामा राजदूत नियुक्ति संविधानतः हुन सक्ने अवस्था नै नभएकाले राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जबाफ लिई आउनुहोला। सरकारले गत असोज ३० गते कात्तिक २० गतेभित्र ११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पूर्वमन्त्री रामवीरले त्यागे एमाले, रोजे कांग्रेस

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता पूर्वमन्त्री रामवीर मानन्धर नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति गगन थापाले मानन्धरलाई कांग्रेसको सदस्यता प्रदान गरेका हुन्  । उनी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ७...

सभामुख अर्यालले गरे पूर्व सभामुख घिमिरे र अग्नि सापकोटासँग भेटवार्ता

काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद डीपी अर्यालले पूर्व सभामुखहरू देवराज घिमिरे र अग्निप्रसाद सापकोटासँग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार सभामुख अर्यालले उनीहरूसँग भेटवार्ता गरेका हुन् । भेटमा नेपालको संसदीय अभ्यास, विगतका अनुभवको आदान-प्रदान, संघीय संसद्को प...

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् । प्रधानमन्त्री शाहले आज दिउँसो २ बजे मन्त्रिपरिषद्को बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपर...

प्रदेश खारेजीको पक्षमा छैनौँ, प्रभावकारी बनाउन ‘रेट्रोफिट’ मात्र गर्न खोजेका हौँ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टीले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने गरी कुनै पनि एजेन्डा नलिएको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय दलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले आफ...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । सरकारले जारी गरेको विवादित संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्तिम निर्णयका लागि सर्वोच्च अदालतले उक्त मामिला संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ ।

सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश...