सरकारले जेनजी आन्दोलनका घाइतेलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ दिने
काठमाडौँ । सरकारले जनेजी आन्दोलनका घाइतेहरुलाई जनही १५ हजार रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको छ । आज मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा २ हजार ४२९ जना घाइते भएका थिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट साढे ६ अर्ब लिटर इन्धन आयात, वार्षिक तीन अर्ब ढुवानी वचत
काठमाडौँ । नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना सञ्चालनमा आएको छ वर्ष पूरा भएको छ । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म रहेको पाइपलाइन सञ्चालन भएयता छ अर्ब ३४ करोड ९२ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्...
साठी प्रतिशतले बढ्यो अलैँचीको निर्यात
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ को मङ्सिर मसान्तसम्ममा अलैँचीको निर्यात ६० दशमलव १० प्रतिशतले बढेको छ । मेची भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा रु पाँच अर्व ५३ करोड ३२ लाख ४९ हजार बराबरको अलैची निर्यात भएको छ । पाँच महिनाको अवधिमा दु...
कालिञ्चोक हाइड्रोपावरले धितोपत्र बोर्डबाट पायो आईपीओ निष्कासनको अनुमति
काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट कालिञ्चोक हाइड्रोपावरले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाएको छ । धितोपत्र बोर्डले सोमबार यस कम्पनीलाई १३ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएको हो । अब यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ अंकित दरका कुल १३ लाख ७५ ह...
सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र...
निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग
काठमाडौँ । निर्माण उद्योग परिषद्ले निर्माण क्षेत्रमा आपत्काल घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिषद्ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा, निर्माण सामग्रीको मूल्य अत्यधिक बढेसँगै उद्योग ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि मध्यपूर्व युद्धका क...
कर्णाली प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको कछुवा गति : ८ महिनामा विकास खर्च २० प्रतिशत मुनि
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको दुई चौमासिक अवधि पार गरिसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा देखाउन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८१,८२ को ८ महिना फागुन मसान्त बितिसक्दा प्रदेशको विकास बजेट खर्चको अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक...



