सोमबार, १५ असार २०८३
नेपाली

बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउन जे–जे गर्नुपर्छ, सरकारले सबै गर्छ : मन्त्री प्रतिभा रावल

Main News Image

काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन् ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘सहकारी पहिलो संशोधन विधेयक’ माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएकी हुन्। उनले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै ऋणीहरूबाट ऋण असुली गर्ने कार्यलाई थप कडा बनाइएको जानकारी दिइन् ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

मैदान छोडेर भाग्दै पुराना दलका आशालाग्दा नेता, पार्टीमा बुढाकै हालीमुहाली

काठमाडौँ । पुराना राजनैतिक दलमा पुस्तान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला व्यवहारमा भने पुरानै पार्टी प्रमुखले रजगज गरिरहेका छन्। केही दलहरुमा पुराना पार्टी प्रमुखहरु फेरि पार्टी प्रमुखमा स्थापित भइसकेका छन् भने केहीमा नयाँ र आशालाग्दा...

कांग्रेस विशेष महाधिवेशनपछि नेतृत्व विवाद, गगन थापाको पक्ष आज निर्वाचन आयोग जाँदै

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति गगन थापासहितका पदाधिकारी आज निर्वाचन आयोग जाँदैछन् । नवनिर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमितिको पहिलो बैठकको निर्णयसहित पार्टी नेतृत्व परिवर्तनको विवरण अद्यावधिक गराउन उनीहरू आयोग जान लागेका...

कार्यशैली नसुधारे एमाले ‘स्कुटरमा अट्ने सीट’मा सीमित हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले समग्र चुनावी समीक्षा गर्दै कार्यशैली परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् । बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले एमालेले कार्यशैली सुधार नगरे आगामी चुनावमा नतिजा झनै खस्किने चेतावनी द...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...

संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो

सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...