शनिबार, ०६ भदौ २०८३
नेपाली

रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अरु काम छोडेर रवि लामिछानेको पछि लाग्नुहोस् भनेर हामी भन्दनौँ । तर, उनले प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा पहिला पनि हाम्रो पार्टी सभापतिमाथि अन्याय भएको भनेर भन्नुभएको थियो ।

उनले थपे, तत्कालीन सरकारको प्रतिसोधका कारण उहाँलाई जेलसम्म पुर्‍याइयो । उहाँ निर्दोश हुनुहुन्छ भनेर ४० लाखको हस्ताक्षर बुझाइसक्दा पनि नागरिक सरकारको अहिलेसम्म कुनै औपचारिक धारणा आएको छैन। उनले जेनजी आन्दोलनपछि पहिलोपटक आफ्नो पार्टीले नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ भनेको भन्दै चौथो ठूलो दलको नेतालाई राजनीति प्रतिसोधकै कारण जेलमा राख्न नहुने बताए ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

ओलीको आरोप : बालेन सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड र आगजनीबाट बनेको हो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार हत्याहिंसा, तोडफोड, आगजनीबाट बनेको आरोप लगाएका छन् । पार्टी संसदीय मामिला विभागको आयोजनामा पार्टी कार्यालयमा आइतबार सांसदहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै...

नेपालका कारण आफ्नो देशमा खतरा रहेको भन्दै भारतले उठायो प्रश्न

काठमाडौँ । नेपालमा जेन-जी आन्दोलनपछि सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर भारत सरकारले प्रश्न उठाएको छ। जेन(जी आन्दोलनको क्रममा सुरक्षा अंगबाट लुटिएका हतियार र भागेका अपराधीहरूको अवस्था अज्ञात रहेको भन्दै भारतले प्रश्न उठाएको हो।...

सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकियो

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानाको कार्यकाल सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दाखिला गर्न तोकेको दिन आएसँगै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल सकिएको हो ।

संविधानमा सभामुख र उपसभामुखको का...

७० हजार नयाँ मतदाता थपिए

काठमाडौँ । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्न क्रम जारी छ । हालसम्म ७० हजार नयाँ मतदाता थपिएका छन् । २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन...

सर्वोच्चले माग्यो प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लिखित जवाफ

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । राजदूत फिर्ता सम्बन्धी आदेश पालना नगरेको भन्दै अधिवक्ता डा। प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्र...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...