सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटायो, ५ लाखभन्दा माथिको कारोबार बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारको सीमा घटाएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक पटकमा ५ लाख वा सो भन्दा माथिको सेवा, वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा अनिवार्य रुपमा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ माध्यमबाट गर्नुपर्ने गरी सीमा तोकेको हो ।
यसअघि १० लाख रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । नगद कारोबारको माध्यमबाट सम्पत्ती शुद्धिकरण भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै नेपाल सरकारले नगद कारोबारलाइ निरूत्साहित गर्ने उद्देश्य सहित नयाँ प्रावधान लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम, मुद्रास्फीतिमा भने सुधार
काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा निकै कम अर्थात् ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै सरकारले सुरुमा ६ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने अनुमान गरे पनि अहिले त्...
बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने मेयर्स फोरमको निर्णय
काठमाण्डौँ । काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरमले बुढानीलकण्ठदेखि गोदावरीसम्म साइकल लेन बनाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकालाई स्मार्ट सिटी बनाउन अन्तरपालिका जोड्ने साइकल लेन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको मेयर्स फोरमका अध्यक्ष एवं ललितपुर महानगरका मेयर चिरीबा...
शुक्रबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ २२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
ब्रोकरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अनिवार्य आईटी अडिट व्यवस्था लागू
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ‘आईटी अडिट गाइडलाइन्स–२०२६’ जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधि आईटी अडिट व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्य...
कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग यातायात व्यवसायीको माग
काठमाडौँ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले यातायात क्षेत्रले पाउँदै आएको ६० प्रतिशत कर छुटलाई निरन्तर र एकरूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले यातायात व्यवस्था विभागलाई पत्र पठाउँदै विगतका निर्णयहरू कार्यान्वयनमा भइरहेक...
सार्वजनिक ऋण पौने २८ खर्ब पुग्यो
काठमाडौँ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जीडीपीमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४७.१३ प्रतिशत पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सरकारले २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिँदा जीडीपीमा यसको अनुपात बढेको हो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनु...



