मानव बेचबिखन रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील छ : मन्त्री श्रेष्ठ
मोरङ । सङ्घीय महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठले मानव बेचबिखन गम्भीर अपराध भएकाले यसको रोकथाम गर्न सरकार संवेदनशील रहेको बताएकी छिन् । मन्त्रालय र माइती नेपालद्वारा विराटनगर आयोजित दुई दिने ‘नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा मानव बेचबिखन तथा शोषणका चुनौती’ विषयक गोष्ठीको बिहीबार साँझ उद्घाटन गर्दै उनले दुई देशबीच आपसी समन्वय कायम गरी यस्तो जघन्य अपराधलाई रोकथाम गर्न सरोकार भएका निकायले सक्रियता बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयले बेचबिखन भएकालाई तत्काल उद्धार र संरक्षणका लागि योजनाबद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । उनले महिला बेचबिखन रोकथामका लागि तत्काल कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिइन् ।
माती नेपालका अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले संस्थाले विगत ३० वर्षदेखि मानव बेचबिखनविरूद्ध काम गर्नुका साथै जनचेतना जगाउने, उद्धार र पुनस् स्थापनामा सहजीकरण गर्दै आएको जानकारी दिइन् । अहिले पनि किशोरीहरू अशिक्षा, बेरोजगारी र विभिन्न प्रलोभनमा परी बेचबिखनमा परिरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि समाज, सङ्घसंस्था, सरकारी निकाय सबैको सहयोग र समन्वय आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले मानव बेचबिखन नेपालको मुख्य समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसको रोकथाम आपसी समन्वयबाट हुने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मन्त्री हुँदा जेनजी घटना भयो, नैतिक जिम्मेवारी लिँदै उम्मेदवार बन्दिनँ : पूर्वमन्त्री पाण्डे
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेका छन् । बाजुरामा जारी उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा सहभागी रहँदै पाण्डेले पार्टीलाई बलियो बनाउन अन्य जि...
संघीयताको मर्म अनुरूप अधिकार र स्रोतको बाँडफाँड नभएको गुनासो
सुर्खेत । संघीयताको मर्मअनुरूप नेपालको संघीयता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकारहरू संघीय सरकारको इकाई जस्तै देखिएको सरोकारवालाले बताएका छन् । शनिबारदेखि सुरु भएको कर्णाली उत्सव ‘कुडा कर्नालीका‘’ सातौँ संस्करणको ‘शक्तिको सोपान बाँडफाँडदेखि विकाससम्म...
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...
सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै
काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...
रवि लामिछानेसँग पर्सामा एक करोड धरौटी माग
काठमाण्डौँ । सहकारी ठगी लगायतका मुद्दामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई एक करोड धरौटी बुझाउन जिल्ला अदालत, पर्साले आदेश दिएको छ । मंगलबार जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रुद्रप्रसाद सुवेदीको एक इजलासले एक करोड रुपैयाँ बराबरको...
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



