सोमबार, २१ वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले आज सूचना प्रकाशन गरी उक्त प्रणालीतर्फ...

भारतीय विदेश सचिव मिश्री काठमाडौँ आउँदै

काठमाडौँ । भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री वैशाखको अन्तिम साता नेपाल आउने भएका छन् । काठमाडौँ वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा १३ चैतमा नयाँ सरकार गठन भएयता विदेशका उच्च अधिकारीहरू आउने क्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही क्रममा भारतीय व...

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको संयोजक प्रचण्ड, सहसंयोजक नेपाल

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्र, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सहित १० दल एकता भएर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको संयोजकमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चयन भएका छन्। एकता राष्ट्रि...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...

पूर्णबहादुर खड्कालाई कांग्रेसले सोध्यो सातदिने स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । कांग्रेस अनुशासन समितिको आज बसेको बैठकले पार्टीको लेटरप्याडमार्फत आफूसँग नभएको जिम्मेवारी प्रयोग गरी नेता खड्काले गत चैत ३० गते वि...

अध्यक्ष लिङ्देनलाई राजीनामाको दबाब र महाधिवेशनको माग

काठमाडौँ । निर्वाचनमा पार्टीले सोचेजस्तो नतिजा प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा० भित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वको असफलतालाई लिएर शीर्ष तहबाटै चर्को आलोचना हुन थालेपछि अध्यक्ष राजेन...