स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कुनै पनि केन्द्रमा मतदान रोकिएको छैन : निर्वाचन आयोग
काठमाडौँ । देशभरका सम्पूर्ण मतदान केन्द्रमा शान्तिपूर्ण, स्वतन्त्र र उल्लासमय वातावरणमा मतदान कार्य जारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । निर्वाचन आयुक्त डा। जानकीकुमारी तुलाधरले हालसम्म देशका कुनै पनि मतदान केन्द्रमा मतदान कार्य नरोकिएको र सबै स्...
एमाले महाधिवेशनः १२ बजेसम्म ४ सय मत खस्यो
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व छनोटका लागि अहिले मतदान भइरहेको छ । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा जारी मतदानमा पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले प्रबन्ध गरेको विद्युतीय भोटिङ मेसिन...
मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र
जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...
कञ्चनपुरका तीनवटै क्षेत्रमा रास्वपाको ‘क्लिन स्वीप’
महेन्द्रनगर । प्रतिनिधिसभा सदस्यअन्तर्गत कञ्चनपुरका तीनवटै निर्वाचन क्षेत्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका छन्। यहाँको कञ्चनपुर १ मा रास्वपाका जनकसिंह धामी विजयी भएका छन् ।
२४ हजार ३३२ मतसहित उनी विजयी भएक...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जवाफ दिने, आजै पारित गरिने प्रस्ताव
काठमाडौँ । संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दैछ । बिहीबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने मुख्य कार्यसूची रहेक...



