बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग आज बुधबार विशेष अन्तरक्रिया गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय स...

राष्ट्रियसभाको १७ सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा मतदान जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य चयन गर्न मतदान सुरु भएको छ । २०८२ फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा १७ सिट सदस्य रिक्त रहेको छ । यसका लागि बिहान ९ः०० बजेदेखि मतदान सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतदान आज दिउँसो ३ः०० बजेसम्म जारी रह...

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी चर्चा र संवैधानिक बहसको केन्द्रमा रहेको संवैधानिक परिषद काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश अन्ततः मंगलबार जारी गरेका छन् । यसअघि आइतबार मात्रै राष्ट्रपति पौडेलले उक्त अध्यादेश संविधान...

निर्वाचन ७० दिन बाँकीः तयार भयो निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता-२०८२ को मस्यौदा सल्लाह सुझावका लागि जारी गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगले आचारसंहिताको मस्यौदा जारी गरेको हो । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता,...

महाधिवेशन विवाद चर्किँदै जाँदा देउवा–कोइराला भेटवार्ता, विशेष महाधिवेशन रोक्नेबारे छलफल

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसमा नियमित कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले तीव्र रूप लिँदै गएको बेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र इतर समूहका नेता डा शेखर कोइरालाबीच आज भेटवार्ता भएको छ । डा। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाका अनुसार देउवा नि...

सर्वोच्चद्वारा भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय विरूद्धको निवेदनमा रिट जार...