स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
ओलीलाई गोकुलको प्रश्न_'विद्याको पार्टी सदस्यता किन रोकेको ? अब नेतृत्व छाड्दा उचित हुन्छ'
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता रोकिएको बारेमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । पार्टीको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्व राष्ट्...
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । मंगलबार समितिको १४१ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्न लागिएको हो । आजको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छ...
राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेश...
उज्यालो नेपाल पार्टीले देशको नेतृत्व गर्ने कुलमानको दाबी
जनकपुर । पूर्वमन्त्री एवम् उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले देशको नेतृत्व उज्यालो नेपाल पार्टीले गर्ने दाबी गरेका छन् । बिहीबार चुनावी प्रचार प्रसारका क्रममा मधेश ओर्लिएका घिसिङले जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीह...
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ६ निर्णय केके हुन् ?
काठमाडौँ । सरकारले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति २०८२,०८३ देखि २०८६,०८७ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यस्ता छन् निर्णयहरू
– अन्तर्राष्ट्रिय एकी...
सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...



