शनिबार, १९ वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...

गगनलाई राजीनामा नदिन चन्द्र भण्डारीको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले सभापति गगन थापालाई राजीनामा नदिन सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा निर्वाचनमा ठूरो पराजय भोगेपछि राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगेका थापालाई नेता भण्डारीले राजीनामा नदिनु सुझाएका हुन् । राजीनामा अहिलेक...

आगामी चुनाव नयाँ शक्तिहरूको उदयको प्रस्थान विन्दु हो : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री कुलमान घिसिङले फागुन २१ को चुनावलाई नयाँ शक्तिहरुको उदयको प्रस्थान विन्दुको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । विहीबार उज्यालो नेपाल पार्टीको पार्टी कार्यालय उद्घाटन समारोहमा उनले फागुन २१ को चुनावलाई,...

राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज रातिदेखि अन्त्य हुँदै

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभाको चालु अधिवेशन आज राति १२:०० बजेदेखि लागू हुने गरी अन्त्य हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

राष्ट्रियसभाका अ...

आयोगद्वारा उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा निर्धारण

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा विभिन्न २६ निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारले मात्रै अधिकतम ३३ लाख खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा र...

भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...