आइतबार, २० वैशाख २०८३
नेपाली

स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड

Main News Image

काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ । 

सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् । 


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

आज सबै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्दै एमाले, केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज देशका सबै जिल्लामा जनप्रदर्शन गर्दै छ । सबै जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला सहरमा हुने जनसभालाई एमालेका केन्द्रीय नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । यसका लागि सबै केन्द्रीय सदस्य जिल्लामा खटिएक...

पुस ६ गते सभामुख निर्वाचन, आज उम्मेदवारी दर्ता

सर्लाही । मधेश प्रदेशसभामा खाली रहेको सभामुख पदका लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार पुस ६ गते आइतबार सभामुखको निर्वाचन हुने भएको हो । सचिवालयका अनुसार पुस ५ गते आज बिहान ११ बजेदेखि दि...

कांग्रेस कास्की-३ बाट प्रत्यक्षतर्फ १२ सहित २२ जनाको नाम सिफारिस

पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्की क्षेत्र नं ३ ले उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि यहाँबाट प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिकतर्फ १० जनाको नाम सिफारिस गरिएको हो । प्रत्यक्षतर्फक...

केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेस...

राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन : १७ घण्टामा सात महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशको काम फत्ते

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समापन भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो अधिवेशन समयका हिसाबले छोटो भए पनि कामको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा गर्व गर्न सकिने...

जेनजी आन्दोलन छानबिनः तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पत्र काट्ने तयारी

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनका बेला भएका घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छानबिनको लागि पत्र काट्ने तयारी गरेको छ । बिहिबार जाँचबुझ आयोगका प्रमुख गौरी बहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओलीलाई आयोगल...