स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलन प्रतिवेदन: २३ गतेको गोलीकाण्डमा सुरक्षा संयन्त्र कठघरामा, २४ गतेको घटनामा आयोग मौनजस्तै
काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको गौरि बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन मुख्यतः भदौ २३ मा नयाँबानेश्वर क्षेत्रमा भएको झडप र गोलीकाण्डतिरै केन्द्रित देखिएको छ। आइतबार प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीलाई बुझाइएको प्...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...
आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...
विवादको भूमरीमा कांग्रेस, आज केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने भएको छ। बैठक बिहीबार दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्न लागेको हो । असोज २८ गतेबाट सुरु भएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशन केन्द्रित रहेकाले निष्...
रेशमको उम्मेदवारी खारेजीको विरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’मा
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपा नेपालका संरक्षक रेशम चौधरीको उम्मेदवार खारेजी विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ ।
चौधरीले माघ ६ गते कैलाली १ बाट प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, टीकापुर घटनामा द...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...



