स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राविधिक र व्यावहारिक समस्याका कारण जनताले सास्ती भोग्नुपरेपछि मन्त्रालयले यस्तो ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो । यसका लागि तयार पारिएको मापदण्डको मस्यौदामाथि सरोकारवाला र आम सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय सुझावहरूको अध्ययन भइरहेको छ ।
मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालका अनुसार गाउँपालिका महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घका पदाधिकारीहरूसँगको थप परामर्शपछि यो मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिइनेछ । विसं २०७४ मा ७५३ स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विस्तृत रूपमा फिल्डमै गएर सीमाङ्कन नगरिएकाले हाल अभ्यासका क्रममा भूगोल र सिमाना फेरबदलका समस्याहरू सतहमा आएका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपालसहित तीन पार्टीबिच एकताको तयारी
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको साथ रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसहित तीन पार्टी एकीकरणबारेको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उज्यालो नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल एकता गर्नेगरी छलफलमा जुटेका हुन् । नागरिक...
निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने दलको संख्या चार पुग्यो
काठमाडौँ । जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले समानुपातिकको बन्द सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ । आज समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएको हुनाले जनप्रीय लोकतान्त्रिक पार्टीले सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएको हो ।
यसैगरी नेमकिपा, राष्ट्रिय जनम...
संस्थापन पक्षको आह्वान : कांग्रेस एकताका लागि संयम अपनाउनू
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टीभित्र उल्झन सिर्जना गर्न खोजिएको निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकता जोगाउन देशभरका नेता–कार्यकर्तालाई संयम अपनाउन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
पार्टीभित्रको दुईधारल...
राप्रपाले टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको नाम, धादिङकी को परिन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले चार सिटका लागि प्रस्तावित नाम तय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन...
उम्मेदवारले २५ हजारभन्दा बढी नगद सहयोग लिन नपाइने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैङ्क खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले यही मङ्गलबार स्वीकृत गरेको यो कार्यविधि प्रतिनिधिसभा सदस्य...
ओलीका चुनावी कमाण्डर भन्छन् : हामी घेराबन्दी तोड्छौँ
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले चुनाव प्रचार प्रसारलाई आक्रामक रूपमा अघि बढाएको छ । पार्टीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्र झापा–५ मा पूर्वमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई चुनावी कमान्डर तोकेको छ । झापा ५ निर्वाचन परिचालन कमिटीको संयोजकमा दाहाल, सहस...



