सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकारलाई बुझाएको पूर्व बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एक हजार दरका ४३ करोड नोट छाप्ने जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक सुचना जारी गर्दै चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाइ एक हजार रुपैयाँ दरका नयाँ नो...
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्यो !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुप...
डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बक्यौता विवादः प्राधिकरणले दिएको समय आज सकिँदै
काठमाडौँ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम बुझाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिएको पछिल्लो समय आज सकिँदै छ। उद्योगीहरुलाई प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दी सुविधा अनुसार आज बेलुका सम्म पनि किस्ता बुझाउन नगए प्राधिकरणले...
नेप्सेमा ४२.५८ अंकको गिरावट, १४ अर्ब १६ करोड माथिको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४२.५८ अंकले घटेर २७२६.५१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३३३ कम्पनीको ३ करोड २ लाख ६२ हजार ७१० कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १४ अर्ब १६ करोड ७१ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ३४ कम्पनीको सेयर मू...
महाकाली सिँचाइको अनुगमनमा मन्त्री घिसिङ, भने-पानी छोड्ने विषयमा भारतसँग कुरा भइरहेको छ
काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले कञ्चनपुरको ब्रम्हदेवस्थित टनकपुर ब्यारेजेको निरीक्षण गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...


