सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकारलाई बुझाएको पूर्व बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
यस्तो छ आज विदेशी मुद्राको विनिमय दर
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैङ्कका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ ४६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ०६ पैसा निर्धारण गरिएको छ ।
नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने
काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर जोगवनी तथा नौतनवा सुनौली मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । संशोधनले नेपालको...
शुक्रबार कुन विदेशी मुद्राको विनीमयदर कति ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४७ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १७२ रुपैयाँ ८२ प...
अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको भाऊ हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपैयाँ ३७...
‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय
काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...
सम्झौता अनुसार काम नगर्ने २५ निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
काठमाडौँ । सरकारले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का तोडेको छ। सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५...



