सरकारले नसुने डिजिटल अर्थतन्त्र गुम्ने आइटी व्यवसायीको चेतावनी
काठमाडौँ । सूचना प्रविधि तथा सफ्टवेयर सेवा क्षेत्रका व्यवसायीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेटमार्फत आइटी उद्योगलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आइटी सर्भिसेज कम्पनीज एनएएस आइटीले सरकारलाई बुझाएको पूर्व बजेट सिफारिसमा कर सुधारदेखि संस्थागत पुनर्संरचना, शिक्षा, रोजगारी, साइबर सुरक्षा र निर्यात प्रवर्द्धनसम्मका विषय समेटिएका छन् । संस्थाले आइटी क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्न दीर्घकालीन र प्रतिस्पर्धी नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि, आइतबार प्रतितोला कति ?
काठमाडौँ । नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको छ । सुन आज तोलामा एकैदिन पाँच हजार ६०० रुपैयाँले उकालो लागेको हो । नेपाल सुनचाँदी ब्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला तीन लाख १० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
यता, चाँ...
पठाओ र इनड्राइभका राइडरले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने
काठमाडौँ । सरकारले पठाओ र इनड्राइभ जस्ता राइड-सेयरिङ सेवालाई करको दायरामा ल्याउँदै मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट सम्बन्धी नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत भ...
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
© रविन्द्र लामिछाने (नविन)
जीवन बिमा भनेको के हो? यो किन आवश्यक छ?
जीवन बिमा (Life Insurance) भनेको मानव जीवनसँग सम्बन्ध...
आर्थिक गणनाको सम्पूर्ण तयारी पूरा
काठमाडौँ । दोस्रो आर्थिक गणनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले देशभर गणक तथा आवश्यक सुरपरीवेक्षक परिचालित भई सम्बन्धित क्षेत्रमा पुगिसकेको जनाएको छ । आगामी वैशाख २ गतेदेखि देशभर आर्थिक गणनाको काम सुरु हुनेछ ।
...ब्रोकरका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा अनिवार्य आईटी अडिट व्यवस्था लागू
काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले पूँजी बजारको डिजिटल पूर्वाधार सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउन ‘आईटी अडिट गाइडलाइन्स–२०२६’ जारी गर्दै ब्रोकर कम्पनीका लागि अनिवार्य सूचना प्रविधि आईटी अडिट व्यवस्था लागू गरेको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार प्रत्य...
सडक र पुलका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु, १७ वटा ठेक्का तोडिँदै
काठमाडौँ । सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षोंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र...



