जनदबाबपछि पछि हट्यो सरकार : शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क खारेज
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत कर लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री शाहले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार निजी विद्यालय, कलेज, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष भार विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पुनर्गठनको एजेन्डा रवि लामिछानेको विकल्प होइन: तोसिमा कार्की
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ डा तोसिमा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने उद्देश्यले पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गरेकी छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक...
निर्वाचन राष्ट्रिय अस्तित्व जोगाउने निर्णायक अवसर : डा. भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता डा भीम रावलले अहिले भइरहेको निर्वाचन देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको महत्वपूर्ण अवसर भएको बताएका छन् । अछाम क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवारसमेत रहेका रावलले साँफेबगरमा आयोजित...
बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित
काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।
प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...
प्रचण्ड र गोपाल किरातीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको अस्थिरता र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीबीच महत्वपूर्ण...
मतदाता नामावली दर्ता अवधि थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह, निर्वाचन आयोग सकारात्मक
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मतदाता नामावली दर्ताका लागि तोकिएको समय थप गर्न निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । मतदाता नामावली सङ्कलनमा हाल देखिएको उत्साह र चापका कारण म्याद थप आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको...
अब सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज
काठमाडौँ । विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभागलगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका १ सय १० संस्थाका राजनीतिक नियुक्ति एकमुष्ट रूपमा खारेजीको बाटो खुलेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्...



