शुक्रबार, ०५ भदौ २०८३
नेपाली

‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्ति मजाक मात्र थियो : गृहमन्त्री सुधन गुरुङ

Main News Image

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखामा दिएको ‘भोट फिर्ता लैजानुस्’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर स्पष्टीकरण दिएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा संसदीय दलको बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासा मेटाउँदै उनले यो भनाइलाई मजाक जोकको रूपमा लिएको बताएका हुन् ।

पत्रकारले ‘भोट फिर्ता कसरी गर्न मिल्ने हो र यसबारे भित्र के सल्लाह भयो ?’ भनी सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘हामी त्यहाँभित्र बसेर सल्लाह गरेको कुरा जोक होइन त ? आफ्नो मतदातासँग जोक गर्नु हुँदैन त ?’

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फागुनको पहिलो हप्तामा चुनावी घोषणापत्र जारी गर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा पोखरेलले निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अन...

रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...

गभर्नर बन्न नपाएका भट्ट राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष

काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा। गुणाकर भट्ट नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा डा। भट्टलाई नियुक्त गरेको हो । गत वर्ष तत्कालीन सरकारले उनलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनाउने आश्वासन दिएपछि उनले र...

धनगढीमा बालेन र रविको क्रेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आज धनगढीमा चुनावी प्रचारप्रसारका लागि हामी आयौँ भन्ने नाराका साथ परिवर्तन उद्घोष सभा गरेको छ। यो चुनावी सभालाई रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले सम्बोधन गरेका छन् ।

सभाम...

बागमती प्रदेश सभाबाट आठ वर्षमा ९० विधेयक पारित

काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा गठन भएको आठ वर्षको अवधिमा ९० विधेयक पारित भएका छन् । हालसम्म प्रदेश सभाबाट पारित ९० विधेयकमध्ये ८९ वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

प्रदेशस्तरको चिट्ठा व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने स...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...