चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । उनको एकल उम्मेदवारी परेपछि प्रतिस्पर्धा बिना नै सभामुख पदमा चयन भएका हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ७ अनुसार सभामुख चयन भइसकेपछि उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यवस्था रहेको छ । सोही प्रावधानअनुसार अब उपसभामुख चयन प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चलचित्र विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस हुँदै
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘चलचित्र विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्नुहुने भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले आज अपराह्न...
निर्वाचन आउन २७ दिन बाँकी : साठी जिल्लाको मतपत्र छपाइ सकियो,प्याकिङको काम धमाधम
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले विभिन्न २५ जिल्लाको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रको छपाइ तथा प्याकिङ सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । आयोगले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, दैलेख, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, सुर्खेत, बाजुरा र...
सुर्खेत पुगे रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाह सुर्खेत पुगेका छन् । सुर्खेतमा आयोजना गरेको चुनावी कार्यक्रम तथा भेटघाट कार्यक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेनसहित केन्द्रीय तथा प्रदेश नेतृत्व सुर...
सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्छ : बालेन शाह
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यबाट नै देश अघि बढ्ने बताएका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत बालेनले धर्म, संस्कृति र विविधताको सम्मान गर्दै सद्भाव, सहिष्णुता र आपसी सहकार्यब...
ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी
काठमाडौँ । ओखलढुंगामा रास्वपाका विश्वराज पोखरेल ५ मतको अन्तरमा विजयी भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुमार लुईंटेललाई ५ मतले पछि पारेका हुन् ।
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...


