निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरेको थियो । यसबाट असन्तुष्ट आयोगले सरकारसँग पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड थपेर ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ।
आयोगले ४९ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई विनियोजित बजेट पठाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि ३७ वटा सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खरिदको जिम्मा दिइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सकियो
काठमाण्डौा । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य पूरा भएको छ । नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माणाधीन कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुर–सुर्ख...
आज सामान्य अंकले बढ्यो नेप्से, ६ अर्ब ९९ करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ४.९० अंकले बढेर २६३९.९१ को विन्दुमा कायम भएको छ । आज दिनभरिमा ३४९ कम्पनीको १ करोड ३६ लाख २४ हजार ८२४ कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ६ अर्ब ९९ करोड ४ लाखको सेयर कारोबार भएको छ । आज ११८ कम्पनीको सेयर मूल...
बक्यौता तिर्न नआउने उद्योगमा जतिबेला पनि लाइन काटिन सक्छ : प्राधिकरण
शेयर बजार दोहोरो अंकले बढ्यो, विकास बैंक र हाइड्रोपावर इन्डेक्समा हरियाली
काठमाडौँ । साता कारोबारको तेस्रो दिन अर्थात मंगलबार शेयर बजार दोहोरो अंकले बृद्धि भएको छ । आज नेप्से परिसूचक १३.५१ अंकले बढेर २८१२.३४ को बिन्दुमा कायम भएको छ । शेयर बजारमा आज विभिन्न सेक्टरका ३४० वटा कम्पनीहरुको तीन करोड ४८ लाख ५२ हजार कित्ता शेयर...
नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेललाई ८ वर्ष ६ महिनाको कैद
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ८ वर्ष ६ महिनाको कैद र १ करोड ५४ लाख २५ हजार २०० रुपैयाँ जरिबाना गर्ने फैसला गरेको छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल...
राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड
काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट...



