शनिबार, ०२ साउन २०८३
नेपाली

निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ

Main News Image

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरेको थियो । यसबाट असन्तुष्ट आयोगले सरकारसँग पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।

पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड थपेर ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ।

आयोगले ४९ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई विनियोजित बजेट पठाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि ३७ वटा सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खरिदको जिम्मा दिइएको छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जेन–जी आन्दोलनका घाइतेलाई मासिक भत्ता : सरकारले सुरु गर्‍यो चार तहको वर्गीकरण

काठमाडौँ । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते युवापुस्ता जेनजीद्वारा गरिएको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएकाहरूको वर्गीकरण गर्ने कार्यलाई तीव्रताका साथ अघि बढाएको छ। जेनजी प्रदर्शनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गताको अवस्था र चोटको गम्भीरताका आधारमा आर्थिक स...

मंगलबार विदेशी मुद्राको विनिमयदर कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४१ रुपैयाँ ५२ पैसा र बिक्रीदर १४२ रुपैयाँ १२ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...

पुनर्निर्माण कोषमा १० हजार भन्दा बढी योगदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र

काठमाडौँ । सरकारले २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि स्थापना गरेको भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा १० हजार भन्दा बढी योगदान गर्नेलाई प्रमाणपत्र दिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले एक सूचना प्रकाशित गर्दै यसरी योगद...

३ दिनभित्र बसपार्कभित्र सेवा प्रवेश नगराए कानुन बमोजिम कारबाही गरिने

काठमाडौँ । नयाँ बसपार्कबाट एकीकृत यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन सेवा प्रदान गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्तिम ३ दिनको अवधि दिएको छ । गएको महिना चैत २५ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर लामो र छोटो दुरीका बस सेवा बसपा...

फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको छः प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको १०० दिनको अवधिमा फजुल खर्च नियन्त्रण र वित्तीय सुशासनमा ठोस कदम चालिएको बताएकी छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गत भदौ २७ गते बनेको सरकारको १०० पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्दै सो कुरा बताएकी हुन्...

बागमतीमा सार्वजनिक गाडी भाडा बढ्यो : न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ

काठमाण्डौँ । बागमती प्रदेश सरकारले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडादर समायोजन गरेको छ । शुक्रबार श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत नयाँ दर निर्धारण गरिएको हो । नयाँ भाडादर शनिबार चैत २८ देखि लागू भइसकेको...