निर्वाचन आयोगले पायो ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ
काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि स्वीकृत बजेटलाई परिमार्जन गरेर वृद्धि गरेको छ । आयोगले निर्वाचनका लागि ७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको थियो, तर अर्थ मन्त्रालयले यसमा लगभग ४० प्रतिशत कटौती गर्दै ४ अर्ब ९६ करोड मात्र स्वीकृत गरेको थियो । यसबाट असन्तुष्ट आयोगले सरकारसँग पुनरावलोकनका लागि पत्राचार गरेको थियो ।
पछिल्लो समयमा अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब ७७ करोड थपेर ६ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोगले मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन खर्च गर्ने रणनीति लिएको छ।
आयोगले ४९ वटा शीर्षकमा बजेट खर्च गर्ने योजना बनाएको छ र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई विनियोजित बजेट पठाइसकेको छ। निर्वाचनका लागि ३७ वटा सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खरिदको जिम्मा दिइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव, निगमले थाल्यो केन्द्रीय कार्यालयबाटै बिक्री वितरण
काठमाडौँ । बजारमा खाना पकाउने ग्यास एलपीजीको अभाव भएको गुनासो बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि टेकुस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाटै ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरेको छ । विभिन्न डिलरहरूमा ग्यास नपाइएको भन्दै उपभोक्ताबाट निरन्तर गुनासो आएपछि...
नेशनल लाईफको सिईओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । नेशनल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि.ले कोशी प्रदेशका अभिकर्ताहरुलाई बिर्तामोड स्थित होटल द किंग्सबरीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतज्यूको सभापतित्वमा सिइेओ क्लब सदस्य सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तोकिएको...
अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्यो !
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि निर्धारित विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य पुनः बढेको छ । निधारण गरिएको विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुप...
नेप्सेमा ३२ अंकको गिरावट, २१ अर्ब ५० करोडको कारोबार
काठमाडौँ । साताको तेस्रो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचक घटेको छ । अघिल्लो दिन १६२ अंकको ऐतिहासिक वृद्धि भएर बन्द भएको सेयर बजारले आज ३२.०८ अंकको करेक्सन गरेको हो । योसँगै बजार परिसूचक २८४३.३५ विन्दुमा झरेको छ ।
अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह
बाँके । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि दिलाइदिने भन्ने हल्ला र भ्रमका पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष घननाथ खनालले बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा केही दिनयता...
सम्झौता अनुसार काम नगर्ने २५ निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडियो
काठमाडौँ । सरकारले सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५ वटा निर्माण कम्पनीहरुसँग ठेक्का तोडेको छ। सडक डिभिजन काठमाडौंअन्तर्गत संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले समयभित्र निर्माण सम्पन्न नगर्ने २५...



