रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो
काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल संशोधन नगर्नेगरी निर्णय होल्ड गरेको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी वकिलको निवेदनमा सुनुवाइपछि अदालतले सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध युवराज पौडेल सफलसहितले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस बैठकः महाधिवेशनको मितिका विषयमा नेताहरुको अडान कायमै
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा नेताहरुले पार्टी महाधिवेशनको मितिमा विषयमा आ(आफ्नो अडान कायमै राखेका छन् । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा संस्थापन पक्ष नेताहरुले प्रतिनिधिसभा निर्वा...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार आगजनी र लुटपाटबाट बनेको ओलीको आरोप
काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको सरकारलाई असंवैधानिक र आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित चियापान कार्...
यात्रा टुगिँदै गर्दा हामी एक हिसाबले खुशी नै छौं : रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सो पार्टीसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाँक्रीले माओवादीसँग एकता गरेसँगै एकीकृत समाजवादी बिघटन भ...
सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...
अर्थतन्त्र सुधारका लागि कांग्रेस महामन्त्री पौडेलका १५ बुँदे प्रस्ताव
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी १५ बुँदे धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । कांग्रेसले अब नारामा सीमित नहुने र आर्थिक रूपान्तरणलाई नतिजामा लैजाने गरी ‘अपरेटिङ सिस्टम’ नै परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


