सोमबार, ०४ जेठ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अभिनन्दन

काठमाण्डौँ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दमक २ को हिमशिखर टोल विकास संस्थामा आयोजित कार्यक्रममा अभिनन्दन गरिएको छ । विकास निर्माण र राष्ट्रियताका पक्षमा लिएको अडान र अगुवाईको उच्च सम्मान गर्दै अभिनन्दन गरि...

दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल फेरि बन्द गर्नुपर्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वसञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालमा दर्ता नभएका मेटासहितका सामाजिक सञ्जालहरू पुनः बन्द गर्नुपर्ने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनल...

कुलमानका कारण रोकियो रवि-बालेन सहमति

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहबीच हुने भनिएको सहमति ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका कारण रोकिएको खुलेको छ । शुक्रबार नै हस्ताक्षर हुने दाबी गरिएको सहमतिका क्रममा कुलमान घिसिङलाई छलफलमा सहभागी बगराइएपछि...

कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाबाट पहिलो पटक सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाको नियमित हवाई उडान गर्ने सङ्कल्पसहितको ६ बुँदे प्रस्ताव पारित गरिएको हो ।

कर्णाली प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमु...

बत्तीस स्थानको नतिजाः रास्वपा २३, कांग्रेस पाँच, नेकपा दुई, एमाले एक, रास्वपाको अग्रता ९२ स्थानमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको बिहीबार भएको निर्वाचनमा ३२ स्थानको अन्तिम मतपरिणाम आएको छ । पछिल्लो मत परिणामअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २३, नेपाली कांग्रेसले ५,नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले २ तथा नेकपा एमालेले १ स्थानमा जित हासिल गरेक...

मिटर ब्याजसम्बन्धी उजुरी लिने संयन्त्र पुनः क्रियाशील पार्ने निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासो सुन्ने र उजुरी लिने जिल्लास्तरीय संयन्त्रलाई पुनः क्रियाशील बनाउन परिपत्र गरेको छ । गृह मन्त्रालयले अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धी गुनासा सुन्न र उजुरी लिन जिल्लास्तरीय सं...