आइतबार, ०३ जेठ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

क्यान अध्यक्ष चन्दलाई हराउँदै बैतडीमा रास्वपाका हरि मोहन भण्डारी विजयी

काठमाडौँ ।  बैतडीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार हरि मोहन भण्डारी विजयी भएका छन् । उनी २२ हजार १३४ मतसहित विजयी भएका हुन् । नेपाली कांग्रेसकानेता एवम् नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द १८ हजार १९४ मतसहित दोस्रो स्था...

मन्त्री घिसिङद्वारा नारायणीको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थल अनुगमन

काठमाडौँ । यातायात तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले चितवनको भरतपुरस्थित नारायणी नदीमा निर्माण हुन लागेको सिग्नेचर पुल निर्माणस्थलको अनुगमन गरेका छन् । मन्त्री घिसिङ शनिबार बिहानै चितवन पुगेर पुल निर्माणस्थलको...

वडा-वडामा मतदाता दर्ता अभियानमा सक्रिय हुन कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको निर्देशन

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीका मातहतका सबै संगठनलाई मतदाता नामावली अद्यावधिकमा सक्रिय हुन निर्देशन दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ मतदाता द...

उपचारका लागि सिंगापुर जाँदै देउवा

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा आज उपचारका लागि सिंगापुर जाने भएका छन् । उनी राति ९ बजे देउवा पत्नी आरजु राणासहित थप उपचारका लागि सिंगापुर जान लागेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन बूढानीलकण्ठस्थ...

कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । 

निर्वाचन माहोल नबिग्रियोस् : गृह मन्त्रालयको सबै पक्षलाई आग्रह

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बाराको सिमरामा आज भएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बुधबार एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत मन्त्रालयले घटनापछि सिर्जित अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएर स्थिति सामान्य बनाउन स्थानीय प्रशासन...