मङ्गलबार, ०५ जेठ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रियसभाको १७ सदस्यका लागि सातै प्रदेशमा मतदान जारी

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभामा रिक्त सदस्य चयन गर्न मतदान सुरु भएको छ । २०८२ फागुन २० गतेदेखि राष्ट्रियसभामा १७ सिट सदस्य रिक्त रहेको छ । यसका लागि बिहान ९ः०० बजेदेखि मतदान सुरु भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

मतदान आज दिउँसो ३ः०० बजेसम्म जारी रह...

नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...

निर्वाचन सार्ने प्रयास भए देशमा दुर्घटना हुन्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कुनै पनि तर्क वा बाहनामा निर्वाचन सार्ने काम नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । बागमती प्रदेश कमिटीले काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा आयोजना गरेको सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भन...

ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने

काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...

आजबाट एमालेको ११औं महाधिवेशन, १० हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेको ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । महाधिवेशनको उद्घाटन भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित खुल्ला चौरमा हुन लागेको हो । एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले...

विप्लवद्वारा अगाडि सारिएको सर्वपक्षीय सरकार निर्माणमा जेनजी मुभमेन्ट नेपालको साथ

 काठमाडौँ । जेन्जी विद्रोहका क्रममा नवोदित पुस्ताले उठाएका राजनीतिक तथा शासकीय मुद्दाहरू अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जेन्जी मुभमेन्ट नेपालले वर्तमान अवस्थामा पुरानै शासकीय स्वरूपमा गरिने निर्वाचन देश र जनताप्रति धोका हुने चेतावनी दिएको छ । मुभमेन...