मङ्गलबार, ०५ जेठ २०८३
नेपाली

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

Main News Image

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दामा पेसी नतोकिएको बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको मधेश जनसभाको तयारी तीब्र, प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक हुने

जनकपुर । नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गर्न लागेको विशाल मधेश जनसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित रहेको उक्त जनसभामा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।...

प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...

कांग्रेसको कारबाहीमा परेका सबैको निलम्बन फुकुवा, पार्टी परित्याग गरेकालाई घर फर्कन आह्वान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा कारबाही परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कारबाहीमा परेकाको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साथै बै...

मधेशका मुख्यमन्त्री यादवले पाए विश्वासको मत

जनकपुरधाम । मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले विश्वासको मत पाएका छन्। आज बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट उनले विश्वासको मत पाएका हुन्।

सदनमा रहेका १० वटै दलका उपस्थित ९२ सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका छन्। सत्तापक्षीय सम्पूर्ण दल र प्रमुख‍ प्...

किसानका समस्या समाधान गर्न स्थानीय स्रोत उपयोग गर्नुपर्छ : बालेन

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन शाहले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा दूध पोख्न र तरकारी फाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित ‘हामी आयौं’ परिवर्तन उद्घोष सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सीमित बिचौलिया र नेताहर...

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...