शुक्रबार, २२ साउन २०८३
नेपाली

अदालतको आदेश आत्तिनुपर्ने विषय होइन, पुन : पुष्टि गर्ने अवसर हो स् गगन थापा

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो नेतृत्वमा सम्पन्न पार्टीको विशेष महाधिवेशन विधानसम्मत भएको दोहोर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतसमक्ष यसको वैधानिकता फेरि पुष्टि गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पुनरावलोकन निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले वैधानिकताको मुद्दालाई पुनः हेर्ने पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा सभापति थापाको यो भनाइ आएको हो ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसले भन्यो- निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुने वातावरण सुनिश्चित हुनुपर्छ

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन नदिने तत्त्व सक्रिय रहेको बताएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले शासनको वैधता जनताको मत भएको बताए । ती तत्त्वहर...

कांग्रेसको कारबाहीमा परेका सबैको निलम्बन फुकुवा, पार्टी परित्याग गरेकालाई घर फर्कन आह्वान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा कारबाही परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कारबाहीमा परेकाको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साथै बै...

सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस

काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । 

कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...

वडाध्यक्षलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष विष्णु ढकाललाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले मंगलबार निर्वाचन आयोग, नेपाली कांग्रेसलग...

सामाजिक सञ्जाल आचारसंहिताको दायरामा

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ सामाजिक सञ्जालमा हुने गतिविधिलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याएको छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । आयोगका अनुसार आचारसंहितामा निर्...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...