मुलुकको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघ्यो, ६ महिनामै थपियो १ खर्ब ३२ अर्ब
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२,८३ सुरु हुँदा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थप वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । हाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ९५ प्रतिशतबराबर हुन आउँछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको अनुपात २१ दशमलव ६० र बाह्य ऋणको अनुपात २४ दशमलव ३५ प्रतिशत छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँबराबर सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्राप्ति भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६ दशमलव ०२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेप्सेमा पहिलो कारोबार मूल्यप्रति रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको असन्तुष्टि
काठमाण्डौँ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले कम्पनीको सेयरको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले तोकेको पहिलो कारोबार मूल्य सीमा ओपनिङ रेन्जप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनीप्ले सेयरको ओपनिङ रेन्ज १०० देखि ३ सय रुपैयाँसम्म निर्धार...
शेयर बजारमा सामान्य सुधार, किन उतार चढाब हुँदैछ ?
काठमाडौँ । लगातार चौथो दिनको गिरावटमा ब्रेक लागेको छ । बजारमा आज सामान्य सुधार आएको हो । बजार आज झिनो अकंले बढेपनि लगानीकर्तामा उत्साहको वातावरण छैन । बजार सुस्त हुँदा लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी ‘बालुवामा पानीझैँ’ हराइरहेको अनुभूति गर्न थालेका छन् ।...
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिकले माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने
काठमाडौँ । सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले यही माघ १८ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रथम चरणमा आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीमा आईपीओ बाँडफाँट गरिसकेपछि अब सर्वसाधारणका ला...
नयाँ सरकार पनि कर नउठाउने, विदेशी ऋण ल्याएर खर्च धान्ने !
अनुसा थापा___________
भक्तपुर । अदालत आदेश गर्ने, सरकार कार्यान्वयन नगर्ने ! सन्दर्भ राजश्व उठाउनका लागि अदालतबाट पटकपटक भएको आदेश र सरकारबाट नभएको कार्यान्वयनको हो । देशभरको तीन तहको अदालतले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मबाट...
रोजगार सेवा केन्द्र अब ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण हुने
काठमाडौँ । सरकारले देशभरका स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’का रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन...
पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार कर छुट दिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पू...


