देश फेसबुकको पहुँचले होइन, संविधान र राज्यको संस्थाले चलाउनुपर्छ : नीता घतानी
काठमाडौँ । नेकपा एमालेकी सांसद नीता घतानीले सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने र उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गरेकी छन् ।
सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद घतानीले एमाले सदनमा प्रतिपक्ष भए पनि नेपालको विपक्षी नभएको बताइन् । नेपालको भूगोल र सार्वभौमसत्तासँग जोडिएको विषयमा मौन बस्न नसक्ने भन्दै उनले आफ्नो पार्टीको विरोध निरन्तर रहने बताइन्।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
नेपाल मौलिक संस्कृतिले भरिपूर्ण मुलुक हो : राष्ट्रपति पौडेल
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तिहार पर्वले नेपालीबीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भातृत्व, सुशासन र समृद्धिको भावना अझ अभिवृद्धि गर्न उत्प्रेरित गरोस भनी कामना गरेका छन् । तिहारको अवसरमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका न...
रास्वपाको खाता खुल्यो, काठमाडौँ- १ मा रञ्जु दर्शना विजयी
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०ले जितको खाता खुलेको छ । भर्खरै सम्पन्न मतगणनाको अन्तिम परिणाम अनुसार रास्वपा उम्मेदवार रञ्जु न्यौपाने दर्शना १५ हजार ४५५ मतसहित विजयी भएकी छन् । ६ हजार ३६४ मतसहित नेपाली कांग्रेसका प्रबल थापा नि...
परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ
काठमाडौँ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पुष्पराज भट्टराई पक्राउ परेका छन् । सोमबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सिआइबी०ले उनलाई काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहराबाट पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । भट्टराईमाथि राहदानी ऐन अन्तर्गत कसुर गरेको आरोप छ...
जेनजी आन्दोलनमा लुटिएको इन्सास राइफलसहित कास्कीबाट २ जना पक्राउ
काठमाण्डौँ । कास्की प्रहरीले चुनावकै मुखमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा लुटिएको इन्सास राइफलसहित २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । कास्की प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालयबाट लुटिएको सो इन्...
निर्वाचन आयोगद्वारा आगामी निर्वाचनमा पर्यवेक्षणका लागि निवेदन आह्वान
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्यवेक्षण गर्न इच्छुक राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूबाट निवेदन आह्वान गरेको छ ।
मन्त्रालयका सबै कार्यक्रम अब आफ्नै सभाहलमा मात्र हुने
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन नयाँ नियम लागू गरेको छ । मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालय, आयोग, प्राधिकरण र विभागहरूले अब आफ्ना औपचारिक कार्यक्रमहरू होटल वा रिसोर्टमा गर्न पाउने...



