स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचन एकैपटक गर्न आयोगको प्रस्ताव
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले स्थानीय तह र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन एकैपटक गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले २०८४ सालमा हुने दुवै निर्वाचन एउटै मितिमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनका अनुसार यसो गर्दा निर्वाचन खर्च घट्ने र प्रक्रिया प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
भण्डारीले आगामी १३–१४ महिनाभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने र प्रदेशसभा निर्वाचन २०८४ मंसिरमा तय रहेको जानकारी दिए। यी दुई निर्वाचनलाई एउटै समयमा सम्पन्न गर्न सकिए मितव्ययी हुने उनको तर्क छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीमा दलहरू, उम्मदवारहरु घरघरमा भोट माग्दै
चितवन । जिल्लामा रहेका दलहरूले चुनावी प्रचारको पूर्वतयारीका कामहरू धमाधम गरिरहेका छन् । कार्यकर्ता भेटघाट, समिति निर्माण, आर्थिक सङ्कलनलगायत काममा दल र उम्मेदवारहरू लागेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले जिल्लाका तीन वट...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव नियुक्त
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।...
उज्यालो नेपालसहित तीन पार्टीबिच एकताको तयारी
काठमाडौँ । कुलमान घिसिङको साथ रहेको भनिएको उज्यालो नेपाल पार्टीसहित तीन पार्टी एकीकरणबारेको गृहकार्यमा जुटेका छन् । उज्यालो नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपाल एकता गर्नेगरी छलफलमा जुटेका हुन् । नागरिक...
चुनावमा मुख्य चुनौती : लुटिएका हतियार र सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग
काठमाण्डौा । लुटिएका हतियार र फरार कैदीबन्दी आसन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सुरक्षाको मुख्य चुनौती रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल कानुन समाजले ३५ जिल्लाका ३३ स्थानीय तहमा गरेको विस्तृत अध्ययनमा निर्वाचन सुरक्षाको प्रमुख चुनौतीका रुपमा स...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...



