आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू
काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भएको आम्दानी तथा खर्चको विवरण तथा सो विवरण सार्वजनिक गरेको जानकारी गराउन अनुरोध गरेको हो ।
आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेशरजिल्ला निर्वाचन कार्यालयको सूचना पाटी, सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका वा वडा कार्यालयको सूचना पाटी, राजनीतिक दलको जुनसुकै तहको कार्यालय वा वेवसाइट राजनीतिक दलको तर्फबाट उम्मेदवार भएका उम्मेदवारको हकमा, आमसञ्चार माध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन आदि वा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, ईन्स्टाग्राम आदिमा आफ्नो निर्वाचन विवरण सार्वजनिक गर्न आयोगको अनुरोध छ ।
निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा सार्वजनिक नगर्ने एवं निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक गरी त्यसरी सार्वजनिक गरेको विवरणको प्रमाणसहित लिखित जानकारी आयोग तथा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नदिने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम कारबाही हुने आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तरगत आज विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ । मंगलबार समितिको १४१ औँ बैठक बिहान ११ः३० बजे समितिको बैठक कक्षमा बस्न लागिएको हो । आजको बैठकमा चलचित्र विधेयक, २०८१ मा सरोकारवालासँग छ...
परराष्ट्रमा हाजिर लगाउँछन्, घाम ताप्छन् र घर फर्कन्छन् राजदूतहरू
काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न ११ देशबाट फिर्ता बोलाएका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिरी लगाउँछन् अनि चौरमा घाम तापेर घर फर्कन्छन् । वर्तमान सरकारले गत कात्तिक १७ गते ११ देशका नेपाली राजदूतहरूलाई कात्तिक २० गतेदेखि प...
मध्यरातमा राष्ट्रपतिद्वारा दुई विधेयक प्रमाणीकरण
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई आएका दुईवटा विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार मध्यराति नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेय...
त्रिविमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनको प्रदर्शन, सरकारविरुद्ध मार्चपास
काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले मंगलबार विभिन्न नारासहित प्रदर्शन गरेका छन्। उनीहरूले शैक्षिक संस्थाहरूमा हुने छात्रा हिंसाविरुद्ध एकजुट बनौं, क्याम्पसहरू सुन पसल होइनन्, विश्वविद्यालयमा प्रहरी होइन प्राध्यापक पठाऊ,...
प्रशासन पुनर्संरचना : मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या १७ कायम गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । छ वटा राष्ट्रिय दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका आधारमा तयार गरिएको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । मस्यौदाक...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...



