बिहिबार, २८ साउन २०८३
नेपाली

विश्वासको मत नपाउने भएपछि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने

Main News Image

धनगढी । विश्वासको मत लिने तयारीमा रहेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिने भएका छन् । मुख्यमन्त्रीले यही साउन २७ वा २८ गते राजीनामा दिने तयारी गरेको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभामा आफूले विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन् । विश्वासको मत लिनका लागि आवश्यक बहुमत जुट्ने अवस्था नदेखिएपछि राजीनामा दिने निष्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

समाजवाद पक्षधरलाई विप्लवले काठमाडौं बोलाए

काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले स्वाधीनता र समाजवाद पक्षधरलाई कात्तिक २० गतेका लागि काठमाडौं बोलाएका छन्। विप्लवले कात्तिक २० गते काठमाडौंमा बृहत आमसभाको आयोजना गर्ने र त्यसका लागि समाजवाद पक्षधरलाई काठमाडौ...

कानुनी वातावरणबिना विकास सम्भव छैन : मन्त्री गौतम

रामेछाप । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोभिता गौतमले कानुनी जटिलताका कारण विगतदेखि विकास निर्माणका काम प्रभावित हुँदै आएको बताउँदै वर्तमान सरकारले कानुन निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आवश्यक सुधार अघि बढाएको बताएकी छिन् ।

आइतबा...

गणेश पराजुली बने रास्वपा संसदीय दलको उपनेता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सांसद गणेश पराजुलीलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेतामा चयन गरेको छ । आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पराजुलीलाई दलको उपनेतामा चयन गर्दा पार्टीको मुख्य सचेतकमा कविन्द्र बुर्लाकोटी, सचेतकहरूमा प्रकाशचन्द्...

सभापति गगन थापा मधेसबाट चुनाव लड्ने भएपछि जनकपुरमा सभा गर्दै कांग्रेस

काठमाण्डौँ । पहिलोपटक मधेसबाट प्रतिनिधि सभा चुनाव लड्न लागेका आफ्ना सभापति गगन थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको नेपाली कांग्रेसले जनकपुरमा चुनावी सभा गर्ने भएको छ । 

कांग्रेसका प्रदेश सभापति कृष्ण यादवले दिएको जानका...

बल प्रयोगले समाधान हुँदैन, सरकार अझ जिम्मेवार, सक्रिय र संवेदनशील बन्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुनसरीमा देखिएको तनावप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा जारी सर्वदलीय बैठकमा उनले संवेदनशील समयमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सामाजिक सद्...

सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...