सरकारको शासकीय सुधारको संक्षिप्त कार्यसूची यसप्रकार रहेका छन् !
-
मिडियाबाजी
- आइत, १५ चैत २०८२
1. निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिइयो।
2. सरकारलाई परिणाममुखी र जवाफदेही बनाइने।
3. सबै दलका प्रतिबद्धता मिलाएर राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बनाइने।
4. संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति खोजिने।
5. दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने।
6. Gen Z आन्दोलन पीडितलाई राहत र पुनःस्थापना गरिने।
7. घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने।
8. आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिने।
9. मन्त्रालय संख्या घटाएर १७ बनाइने।
10. सेवा प्रवाह सरल र छिटो बनाइने।
11. अनावश्यक संस्था हटाइने वा पुनर्संरचना गरिने।
12. प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाइने।
13. कर्मचारीलाई अनुशासित र उत्तरदायी बनाइने।
14. संघ, प्रदेश र स्थानीय संरचना मापदण्ड बनाइने।
15. शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशबाट गरिने।
16. कर्मचारी मूल्याङ्कनलाई परिणामसँग जोडिने।
17. सेवा गुणस्तर प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरिने।
18. सरकारी कार्यालयको मापदण्ड सुधार गरिने।
19. कर्मचारी डिजिटल प्रोफाइल बनाइने।
20. नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने।
21. नागरिक सेवा पूर्ण डिजिटल बनाइने।
22. फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीलाई तालिम दिइने।
23. सेवा प्रक्रियाको पुनःसंरचना गरिने।
24. २४ घण्टे गुनासो प्रणाली लागू गरिने ।
25. हेलो सरकार प्रणाली सुधार गरिने।
26. सेवाहरू समयबद्ध र डिजिटल बनाइने।
27. सरकारी कागजात घरमै पुर्याइने।
28. डिजिटल प्रणाली सुदृढ बनाइने।
29. डेटा एकपटक मात्र संकलन गरिने।
30. एप र पोर्टल सरल बनाइने।
31. नागरिक एपबाट सेवा आवेदन सहज बनाइने।
32. सेवा लिन समय तय गर्ने सुविधा दिइने।
33. डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू गरिने।
34. फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
35. प्रमाणपत्र अनलाइन डाउनलोड गर्न मिल्ने बनाइने।
36. एकीकृत डिजिटल शासन प्लेटफर्म बनाइने।
37. सबै सेवा एउटै प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइने ।
38. डिजिटल नियामक निकाय स्थापना गरिने।
39. IT संरचना एकीकृत गरिने।
40. IT सम्बन्धी कानून बनाइने।
41. डिजिटल आर्किटेक्चर तयार गरिने।
42. Betting एप बन्द गरिने।
43. सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिने।
44. सुशासन केन्द्र सुधार गरिने।
45. डिजिटल सम्पत्ति ट्र्याकिङ प्रणाली बनाइने।
46. भ्रष्टाचारविरुद्ध राष्ट्रिय योजना ल्याइने।
47. सदाचार नीति लागू गरिने।
48. सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गरिने।
49. आयोजना व्यवस्थापन सुधार गरिने।
50. e-procurement प्रणाली लागू गरिने।
51. परियोजना सहजीकरण कानून ल्याइने।
52. सडक आयोजना समयमै पूरा गरिने।
53. लगानी प्रक्रिया सरल बनाइने।
54. परियोजनाको लगानी मोडेल तय गरिने।
55. एकद्वार लगानी प्रणाली लागू गरिने।
56. Startup प्रक्रिया छिटो बनाइने।
57. SME ऋण सहज बनाइने।
58. व्यवसाय दर्ता एकीकृत गरिने।
59. रोजगार र सीप केन्द्र बनाइने।
60. निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन रणनीति लागू गरिने।
61. व्यवसाय सुरक्षाको व्यवस्था गरिने।
62. अपराधीमाथि कडा कारबाही गरिने।
63. प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिइने।
64. PM Delivery Unit स्थापना गरिने।
65. लगानी संस्थाहरू एकीकृत गरिने।
66. साना उद्योग दर्ता सरल बनाइने।
67. डेटा आदानप्रदान प्रणाली बनाइने।
68. CSR रकम केन्द्रित गरिने।
69. निजी क्षेत्र सुरक्षाको रणनीति लागू गरिने।
70. ढुवानी अवरोध हटाईने ।
71. पारदर्शी लगानी वातावरण बनाइने।
72. नयाँ पर्यटन क्षेत्र विकास गरिने।
73. आरोग्य पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने।
74. ऊर्जा क्षेत्र सुधार गरिने।
75. खानेपानी व्यवस्थापन एकीकृत गरिने।
76. जलाधार संरक्षण गरिने।
77. शहरी विकास कानून ल्याइने।
78. निष्क्रिय स्रोत प्रयोग गरिने।
79. e-billing अनिवार्य गरिने।
80. कर प्रणाली सुधार गरिने।
81. कोषहरू एकीकृत गरिने।
82. खानी क्षेत्र सुधार गरिने ।
83. भन्सार प्रणाली सुधार गरिने।
84. धरौटी रकम उपयोग गरिने।
85. स्वास्थ्य सेवा सुधार गरिने।
86. शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हटाइने।
87. परीक्षा परिणाम समयमै निकालिने।
88. नागरिकता बिना स्नातक पढ्न मिल्ने बनाइने।
89. कक्षा ५ सम्म परीक्षा हटाइने।
90. कृषि क्षेत्र सुधार गरिने।
91. सुकुम्बासी समस्या समाधान गरिने।
92. सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिने।
93. अपराधसम्बन्धी सम्पत्ति कानून सुधार गरिने।
94. CIB लाई प्रविधियुक्त बनाइने।
95. अन्तर्राष्ट्रिय संकट अध्ययन गरिने।
96. भन्सारमा थन्किएका सवारी व्यवस्थापन गरिने।
97. महिलाका लागि निःशुल्क बस सेवा सञ्चालन गरिने।
98. सार्वजनिक यातायातमा सुरक्षा बढाइने।
99. सहकारी बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गरिने।
100. सबै पक्ष मिलेर सुधार कार्यान्वयन गरिने।
सम्बन्धित खबर
संसद पुनर्स्थापनाका सबै रिट एकसाथ सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर सबै मुद्दा एकैसाथ सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै कांग्रेसका ५७ र अन्य दलका ३ गरी ६० निवर्तमान सांसदले दायर गरेको पूरक रिट निवेदनलाई यसअघि कांग्रेसका ८ निवर्तमान सांसद...
लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुर...
प्रचण्ड, रवि र बालेनलाई कारवाही गर्नुपर्छ : महेश बस्नेत
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले माओवादी केन्द्रका संयोजक प्रचण्डमाथि अनुसन्धान गरेर कारवाही हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा धारणा राख्दै बस्नेतले प्रचण्डका साथै रवि लामिछाने...
सञ्चारमन्त्री खरेल र बागमती प्रदेश सांसद श्रेष्ठबीच भेटवार्ता
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र बागमती प्रदेशका सांसद रामेश्वर श्रेष्ठबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथलीस्थित निवासमा भएको भेटमा आगामी निर्वाचन र विकास निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा कुराकान...
गगन थापा पक्षलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले गगन थापाले नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। शुक्रबार आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेको हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार विवरण अद्यावधिक गर्दै आयोगले...
सरकार उल्टो गतिमा चलेको छ : कुलमान घिसिङ
रामेछाप । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकार उल्टो गतिमा चलेको आरोप लगाएका छन् । मन्थलीमा भएको पत्रकार र नागरिक अगुवासँगको भेटमा बोल्दै घिसिङले सरकारले पेट्रोल र डिजेलको प्रयोग घटाउन विद्युतीय गाडीमा सहुलियत दिनु पर्नेमा उल्टो विद...