बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै, बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा केन्द्रित हुने
काठमाडौँ । बागमती प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका संसदीय दलका नेताहरूले समसामयिक विषयमा आफ्नो धारणा राख्ने कार्यसूची रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ९१० बमोजिम वर्षे अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री एस. पल कपुर काठमाडौंमा
काठमाडौँ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला हेर्ने सहायक विदेशमन्त्री एस। पल कपुर आज काठमाडौं आइपुगेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विश्वासपात्र मानिने कपुर नेपालमा बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि पहि...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पायो दल दर्ताको प्रमाणपत्र
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । पार्टीले आयोगबाट शुक्रबार दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको हो ।
यात्रा टुगिँदै गर्दा हामी एक हिसाबले खुशी नै छौं : रामकुमारी झाँक्री
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सो पार्टीसँगको राजनीतिक यात्रा समाप्त भएको घोषणा गरेकी छन् । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाँक्रीले माओवादीसँग एकता गरेसँगै एकीकृत समाजवादी बिघटन भ...
बागमती प्रदेश सरकारले जीप खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि आलोचना
हेटौंडा । मुलुक गम्भीर आर्थिक सङ्कट, सुस्त विकास निर्माण र राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको बेलामा बागमती प्रदेश सरकारले करिब एक करोड रुपैयाँ लागतको नयाँ ‘राइट ह्यान्ड ड्राइभ जीप’ खरिद प्रक्रिया अघि बढाएपछि...
कांग्रेस विवाद : सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विवादको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गगन थापालाई कांग्रेस सभापतिमा मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।



