बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संकल्प पत्र’ वाचन गर्दै पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

राप्रपाले नेपाललाई “सबल, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र” बनाउने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्दै पुँजी निर्माण, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क तथा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, समतामूलक समृद्धि र युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

२०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक

पार्टीले २०८७ सालसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहर–बस्तीको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण तथा दिगो सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई प्राथमिक विषय बनाइएको छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

राप्रपाले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पुनः दोहोर्‍याएको छ। तर, त्यससँगै सबै धर्मबीच समानता र बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई आधार बनाउने दाबी गरेको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय

घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार पूजा–आराधना र उपासना गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

राप्रपाको संकल्प पत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरलाई जोड दिइएको छ। पार्टीले सबै धर्म–सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डासँग जोडेको छ।

शासकीय स्वरूपबारे संकेत

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ, जसबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यो संकल्प पत्रले राप्रपाको वैचारिक धार, आर्थिक दृष्टि र सांस्कृतिक एजेण्डालाई एकैसाथ अघि सारेको छ। अब मतदाताले यी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...

देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्छः मन्त्री खरेल

चितवन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले देशभरका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोड्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासङ्घ चितवन शाखाको आज निरीक्षणपछि कुरा गर्ने क्रममा उनले अहिले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यममा कार्यरत पत्रकारहरु...

सुधन गुरुङको नागरिकता नक्कली भएको भन्दै छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ । नेकपा एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघको पदाधिकारी बैठकले हामी नेपालका संयोजक सुधन गुरुङको नागरिकताको सत्यता छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता निरोज पौडेलले भने, ‘सुधन गुरुङको नागरिकता सक्...

सबै मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा अनिवार्य उपलब्ध गराउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्न सक्ने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि मतदान केन्द्रमा प्राथमिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । यसका लागि अस्पताल तथा स्वास्थ्य...

रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...