हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संकल्प पत्र’ वाचन गर्दै पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।
राप्रपाले नेपाललाई “सबल, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र” बनाउने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्दै पुँजी निर्माण, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क तथा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, समतामूलक समृद्धि र युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।
२०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक
पार्टीले २०८७ सालसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहर–बस्तीको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण तथा दिगो सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान
घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई प्राथमिक विषय बनाइएको छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।
राप्रपाले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पुनः दोहोर्याएको छ। तर, त्यससँगै सबै धर्मबीच समानता र बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई आधार बनाउने दाबी गरेको छ।
धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय
घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार पूजा–आराधना र उपासना गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
राप्रपाको संकल्प पत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरलाई जोड दिइएको छ। पार्टीले सबै धर्म–सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डासँग जोडेको छ।
शासकीय स्वरूपबारे संकेत
घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ, जसबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ।
निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यो संकल्प पत्रले राप्रपाको वैचारिक धार, आर्थिक दृष्टि र सांस्कृतिक एजेण्डालाई एकैसाथ अघि सारेको छ। अब मतदाताले यी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
उज्यालो नेपालको प्रतिबद्धतापत्रमा केके छन् ?
उज्यालो नेपाल पार्टी उनेपा ले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । आईतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनेपाका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनेपाले चुनावी घ...
चैत २७ मा उपसभामुखको निर्वाचन हुने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदका लागि यही चैत २७ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले उक्त मिति औपचारिक रूपमा घोषणा गरेका हुन् ।
सभामुख अर्याल भने चैत २२ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्व...
कास्की कारागारमा शतप्रतिशत मतदान
काठमाण्डौँ । कास्की कारागारमा कायम गरिएको अस्थायी मतदान केन्द्रमा शतप्रतिशत मतदान भएको छ । कारागारमा ६ सय ९७ जना कैदीबन्दी भए पनि मतदाता नामावलीमा सूचीकृत ३७ जनामात्र मतदानमा सामेल भएका हुन् । मतदान अधिकृत गोविन्द श्रेष्ठका अनुसार बिहान ७ बज...
संसद भवन चैत १ भित्र हस्तान्तरण गर्न मन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रा। डा। कुमार इङनामले निर्माणाधीन संघीय संसद भवनको काम आउँदो चैत १ गतेभित्र सकाएर हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार भवनको स्थलगत अनुगमन गर्दै उनले...
जेन-जी विद्रोहका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन कार्यदल बनाउने गृहमन्त्री गुरुङको घोषणा
काठमाडौँ । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गर्दै जेन–जी आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने घोषणा गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्दै उनले यस विषयमा अध्ययन गरी ठोस सिफारिस गर्न एक विशेष क...
चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत
काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गरी जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा आज बसेको आयोगको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।...



