बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संकल्प पत्र’ वाचन गर्दै पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

राप्रपाले नेपाललाई “सबल, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र” बनाउने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्दै पुँजी निर्माण, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क तथा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, समतामूलक समृद्धि र युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

२०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक

पार्टीले २०८७ सालसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहर–बस्तीको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण तथा दिगो सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई प्राथमिक विषय बनाइएको छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

राप्रपाले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पुनः दोहोर्‍याएको छ। तर, त्यससँगै सबै धर्मबीच समानता र बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई आधार बनाउने दाबी गरेको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय

घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार पूजा–आराधना र उपासना गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

राप्रपाको संकल्प पत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरलाई जोड दिइएको छ। पार्टीले सबै धर्म–सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डासँग जोडेको छ।

शासकीय स्वरूपबारे संकेत

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ, जसबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यो संकल्प पत्रले राप्रपाको वैचारिक धार, आर्थिक दृष्टि र सांस्कृतिक एजेण्डालाई एकैसाथ अघि सारेको छ। अब मतदाताले यी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सडकमा किताब बेचेर संसदको छुट्टी मनाउँदै महावीर

काठमाडौँ । जेठ १५ गते आर्थिक बर्ष २०८३र०८४ को बजेट प्रस्तुतका क्रममा संघीय संसद भवनभित्र देखिएका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनस् शनिबार अपरान्ह काठमाडौंको जोरपाटी चोकमा भेटिए । प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएका बेला संसद छुट्टीको सदुपयोग गर्दै महावीर आफ...

एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...

मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...

नगर विकास कोषको रकम प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी गरौँ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले क्षेत्राधिकार विस्तार गरी नगर विकास कोषलाई प्रभावकारी बनाइने बताएका छन् । कोषका कामकारबाहीबारे जानकारी लिँदै आज उनले प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी विस्तार गरी कोषलाई प...

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्धको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थीले आन्दोलन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले ‘शासकीय सुधार’ अन्तर्गत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले त्यसको कडा विरोध गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै असं...

ओली र लेखकलाई पत्राचार गर्दै आयोग

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३ भदौको दमन र २४ भदौको आगजनीबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसा...