बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संकल्प पत्र’ वाचन गर्दै पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

राप्रपाले नेपाललाई “सबल, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र” बनाउने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्दै पुँजी निर्माण, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क तथा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, समतामूलक समृद्धि र युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

२०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक

पार्टीले २०८७ सालसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहर–बस्तीको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण तथा दिगो सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई प्राथमिक विषय बनाइएको छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

राप्रपाले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पुनः दोहोर्‍याएको छ। तर, त्यससँगै सबै धर्मबीच समानता र बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई आधार बनाउने दाबी गरेको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय

घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार पूजा–आराधना र उपासना गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

राप्रपाको संकल्प पत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरलाई जोड दिइएको छ। पार्टीले सबै धर्म–सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डासँग जोडेको छ।

शासकीय स्वरूपबारे संकेत

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ, जसबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यो संकल्प पत्रले राप्रपाको वैचारिक धार, आर्थिक दृष्टि र सांस्कृतिक एजेण्डालाई एकैसाथ अघि सारेको छ। अब मतदाताले यी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रधानमन्त्री कार्कीको सेनालाई निर्देशन : चुनावमा एक जना पनि घाइते नहोस्

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी चुनावमा ुएक थोपा पनि रगत नबग्ने र एक जना पनि घाइते नहुनेु सुनिश्चित गर्दै काम गर्न नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएकी छन् । उनले नेपाली सेनाको मुख्यालय जंगी अड्डाको निरीक्षण भ्...

रास्वपा सभापति लामिछाने र राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देनबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको छ । बिहीबार बिहान राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्देन भेटवार्ताका लागि रवि निवास पुगेका हुन् ।

&nb...

आज विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री सोनल

जनकपुर । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलले आज विश्वासको मत लिने भएका छन् । ५ दलका ५६ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको सर्मथनमा सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । नेपालको संविधानको धारा १६...

रास्वपाबाट उम्मेदवार सिफारिस कुँवरले त्यागे पार्टी

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा रुपन्देहीका एक नेताले पार्टी परित्याग गरेका छन् । रास्वपाबाट रुपन्देही–१ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार सिफारिस भएका डा। श्री कुँवरले पार्टी परित्याग गरेका हुन् । पार्टीले प्राइमरी इलेक्सन गरे...

कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन

काठमाडौँ । विभाजनको संघारमा पुगेको नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद मिलाउन वार्ता समिति गठन भएको छ । विशेष महाधिवेशन गरिरहेका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले संस्थापन पक्षसँग वार्ता गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेका हुन्। समितिमा नेताहरू...

एमालेले घटायो उम्मेदवारी शुल्क, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटका लागि पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । पार्टीको सङ्गठन विभागले सोमबार साँझ भर्चुअल बैठकमार्फत पाँच बुँदे निर्णय गरेको पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभ...