शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

हिन्दुराष्ट्रदेखि २०८७ सम्म मध्यम आयको लक्ष्य : राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी को ‘संकल्प पत्र’ सार्वजनिक

Main News Image

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको संघारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन राष्ट्रिय मार्गचित्र अघि सारेको छ। पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘संकल्प पत्र’ वाचन गर्दै पार्टीको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे ।

राप्रपाले नेपाललाई “सबल, समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र” बनाउने दीर्घकालीन सोच सार्वजनिक गर्दै पुँजी निर्माण, दिगो विकास र सामाजिक न्यायलाई मूल आधार बनाउने घोषणा गरेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निःशुल्क तथा सर्वसुलभ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विस्तार, समतामूलक समृद्धि र युवाकेन्द्रित उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमार्फत व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

२०८७ सम्म मध्यम आयस्तरको मुलुक

पार्टीले २०८७ सालसम्म नेपाललाई मध्यम आयस्तरको मुलुक बनाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य सेवा, गरिबी न्यूनीकरण, प्रविधिको विकास र विस्तार, रणनीतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सहर–बस्तीको योजनाबद्ध विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

साथै, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि, प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्राकृतिक स्रोतको उच्चतम सदुपयोग र संरक्षण तथा दिगो सामाजिक सुरक्षालाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको आधार बनाइने उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा र सांस्कृतिक पहिचान

घोषणापत्रमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, अखण्डता, एकता र सार्वभौमिकताको संरक्षणलाई प्राथमिक विषय बनाइएको छ। प्राकृतिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि सुदृढ राष्ट्रिय सुरक्षा मूलनीति अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।

राप्रपाले वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र स्थापना गर्ने लक्ष्य पुनः दोहोर्‍याएको छ। तर, त्यससँगै सबै धर्मबीच समानता र बराबरीको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वलाई आधार बनाउने दाबी गरेको छ।

धार्मिक स्वतन्त्रता र सामाजिक न्याय

घोषणापत्रमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत र धर्मका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेदलाई दण्डनीय बनाइने स्पष्ट गरिएको छ। नागरिकलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा र रीतिरिवाजअनुसार पूजा–आराधना र उपासना गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।

राप्रपाको संकल्प पत्रमा सामाजिक न्याय, समावेशी विकास र समान अवसरलाई जोड दिइएको छ। पार्टीले सबै धर्म–सम्प्रदायको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्ने दृष्टिकोणलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डासँग जोडेको छ।

शासकीय स्वरूपबारे संकेत

घोषणापत्रमा शासकीय स्वरूपसम्बन्धी विषय पनि समेटिएको छ, जसबारे पार्टीले आगामी दिनमा थप स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्ने संकेत दिएको छ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सार्वजनिक गरिएको यो संकल्प पत्रले राप्रपाको वैचारिक धार, आर्थिक दृष्टि र सांस्कृतिक एजेण्डालाई एकैसाथ अघि सारेको छ। अब मतदाताले यी प्रतिबद्धताप्रति कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यो आगामी निर्वाचन परिणामले निर्धारण गर्नेछ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमालेले आज नयाँ नेतृत्व पाउँदै, केही घण्टामै नतिजा

काठमाडौं। नेकपा एमालेले महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व पाउँदै छ । मंसिर २७ गतेदेखि सुरु भएको महाधिवेशन मतदान सुरु भएसँगै पार्टीको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको हो । बुधबार बिहान ९ बजेदेखि मतदान सुरु भएको मतदान अहिले अन्तिम चरणमा पुगेको छ...

जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...

हेटौँडा अस्पतालमा मुख्यमन्त्री बानियाँको छड्के अनुगमन, डिउटीमा डाक्टर अनुपस्थित

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत सञ्चालित हेटौँडा अस्पतालमा बुधबार साँझ छड्के अनुगमन गरेका छन् । अस्पतालमा लापरबाही तथा डिउटी समयमा डाक्टर...

एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ

जनकपुरधाम । नेकपा एमालेका पूर्वसांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरले बुधबार उनलाई पाँच वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएपछि प्रहरीले उनलाई महोत्तरीको गौशालास्थित आफ्नै निवास निगौलबाट पक्राउ गरेको हो ।

थमन विक हत्या प्रकरण...

कानूनका भाषा र ढाँचाहरूमा एकरुपता ल्याउन तालिमको व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिल कुमार सिन्हाले कानून निर्माणको ढाँचा, शब्द आदीको विषयमा एकरुपता ल्याउनको लागि तालिमको व्यवस्था गर्ने निर्देशन दिएको बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समिति र सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजि...

मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...