माओवादीका नेताहरूको ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीले स्वर्गद्वारी सहकारी संकटमा !
बनेपा । काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा रहेको स्वर्गद्वारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पछिल्ला वर्षमा ठगी, मिटरब्याज र अवैध लगानीका कारण गम्भीर संकटमा परेको छ । तत्कालीन माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी भोलाप्रसाद अर्याल र बागमती प्रदेश सभा सदस्य रुकु चौलागाईंको निर्देशनमा सञ्चालन हुँदै आएको स्वर्गद्वारी डुब्ने अवस्थामा पुगेको हो ।
सकोसका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद पन्तलाई सहकारीका सदस्यको रकम हिनामिनाको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । सहकारीका बचतकर्ताले प्रहरी कार्यालयमा लाखौं रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी दर्ता गरेपछि पन्त पक्राउ परेका हुन् । पन्त स्याउरी देवी सहकारी संस्थाको पनि अध्यक्ष रहेको पाइएको छ।
अध्यक्ष पन्तले करिब ९–१० महिनाअघि पाँचखाल शाखाका सदस्यलाई ६ महिनाभित्र पैसा फिर्ता गर्छु भन्दै खाली चेक दिएर ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन् ।
पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि क्रोधित सदस्यहरूले पन्तलाई कार्यालयमै थुनेका थिए । केही समयअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा पन्तविरुद्ध ठगी मुद्दा दर्ता गरेसँगै पक्राउ परेको उनी ६ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
फेरि केही दिनअघि भक्तपुर शाखामा पनि रकम हिनामिनाको आरोप लागेपछि उनलाई भक्तपुर प्रहरीले पुनः पक्राउ गरेको हो । अध्यक्ष पन्त माओवादी केन्द्र काभ्रेका कार्यालय सचिवसमेत हुन् ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले निक्षेपकर्ताहरुलाई आकर्षक ब्याजदर दिन्छु भनी प्रलोभन देखाई ठगी गरेको आरोप छ । निक्षेप कर्ताको रकम सहकारी मुद्दती, निक्षेप, आवधिक बचत, शेयर तथा विभिन्न बचत खातामा जम्मा गर्न लगाई मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक रूपमा ब्याज पाउने र निर्धारित अवधि नाघेपछि निक्षेपको सम्पूर्ण साँवा, ब्याज फिर्ता पाउने विश्वासका साथ सो संस्थामा बचतकर्ताहरूले जम्मा गरेको रकम पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि फिर्ता नदिएको एक बचतकर्ताको भनाइ छ ।
पाँचखाल सेवा केन्द्रमा सदस्य बनेका एक सदस्यले आफ्नो निक्षेप जोखिममा रहेको ठानेर सम्बन्धित संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई लामो समयदेखि ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत नियमानुसार पाउनु पर्ने निक्षेप तथा सोको ब्याज रकम उपलब्ध गराइदिनेतर्फ आवश्यक पहल नगरी संस्था नै बन्द गरेको बताए । बचतकर्ताको अनुसार सहकारी सञ्चालकले सदस्यहरूको रकम घरजग्गा किनबेच र मिटरब्याजमा लगानी गर्दै आएको छ ।
सञ्चालक समितिको एक सदस्यले नाम नखुलाउने शर्तमा सहकारी करिब दुई वर्षदेखि माओवादी केन्द्रका काभ्रेका संयोजक अर्याल र बागमती प्रदेश सभा सदस्य चौलागाईंको निर्देशनमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
उनीहरूको समूहले सहकारीमा करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । उनीहरुलाई राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै भूमाफियासँग मिलेर अवैध लगानी गरी ठूलो सम्पत्ति जोडेको आरोपसमेत लागेको छ ।
यसैबीच सहकारीका कोषाध्यक्ष तथा माओवादी केन्द्र काभ्रेका संयोजक भोला प्रसाद अर्यालकी पत्नी उषा शिवभक्ति अर्याल पनि प्रहरीको अभियोजन दायरामा परेकी छन् ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ८१ दिन बाँकीः निर्वाचनको देशव्यापी माहोल बन्दै, राजनीतिक गतिविधि बढ्यो
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आउन अब मात्र ८१ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । आयोगले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको दल दर्ताको प्रक्रिया सकाइसकेको छ । सरकारले पनि निर्वाचनका ल...
दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौँ । दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिइसक्नुपर्ने आज अन्तिम दिन हो । निर्वाचन आयोगले तोकेको समय अवधि आज साँझ कार्यालय समयपछि सकिँदैछ । फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आयोगले राजनीतक दल दर्त...
जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील
काठमाण्डौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि जुम्लाका जुम्लाका ६५ प्रतिशत मतदानस्थल अति संवेदनशील रहेको छ । यहाँ रहेका ८५ वटा मध्ये ५२ वटा मतदानस्थललाई अति संवेदनशीलका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । मतदानस्थललाई शान्तिपूर्ण र...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
भीम रावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित, बलियो शक्ति निर्माणको नयाँ यात्रा सुरु गरेको दाबी
काठमाडौँ । नेकपा एमाले त्यागेका भीमरावल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा समाहित भएका छन् । एमाले त्यागेर ‘मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएका रावल आज औपचारिक रुपमा साँत बुँदे सहमति गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली क...
सरकारी संरचनामा रहेका कर्मचारी संगठनका बोर्ड र कार्यालय हटाउन ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले विभिन्न सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा रहेका कर्मचारी आबद्ध संघ–संगठन तथा पेसागत संस्थाका कार्यालयहरू हटाउन सात दिनको समयसीमा तोकेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका र सरकारी निका...


